शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियामानुकुल कसे करावे | How to encroach on government land properly

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण कायदेशीररित्या नियमित करून ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदणी करण्याची प्रक्रिया

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करून आपल्या नावावर करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध परिपत्रकांनुसार (GRs) ठराविक प्रक्रिया पार पाडावी लागते.

---

1. अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया

अ) तहसील कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडे अर्ज सादर करणे

➡ तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यावा.

         अर्जात खालील माहिती समाविष्ट करावी:

• अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक
• अतिक्रमण झालेल्या जमिनीचा तपशील (गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, ७/१२ उताऱ्यावर उपलब्ध माहिती)
• अतिक्रमण किती वर्षांपासून आहे याचा पुरावा
• जमिनीचा सध्याचा उपयोग (शेती, घर किंवा व्यवसाय)

ब) अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करणे

✅ ताब्याचा पुरावा – पाणी बिल, वीज बिल, घरपट्टी किंवा शेतसारा पावती

✅ ओळख पुरावा – आधार कार्ड किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र

✅ जमिनीची नोंद दर्शवणारे दस्तऐवज – ७/१२ उतारा, फेरफार उतारा

✅ महसूल विभागाने आवश्यकतेनुसार मागवलेली इतर कागदपत्रे

क) महसूल विभागाची पाहणी व अहवाल

• तहसीलदार व संबंधित महसूल अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करतील आणि अहवाल तयार करतील.
• जर अतिक्रमण नियमित करण्यायोग्य असेल, तर पुढील टप्प्यात शासनाने ठरवलेल्या नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

---

2. शासन धोरणानुसार अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रिया

• महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणांनुसार (विशेषतः गावठाण हद्दीतील किंवा ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी) ठराविक अटी पूर्ण झाल्यास शासकीय शुल्क भरून अतिक्रमण नियमित करता येते.
• शासन निर्णय (GRs) किंवा स्थानिक पालिकेच्या नियमानुसार अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अधिक माहिती स्थानिक महसूल कार्यालयात उपलब्ध असते.

---

3. ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदणी करण्याची प्रक्रिया

अ) फेरफार नोंदणीसाठी अर्ज करणे

➡ तहसीलदार किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना फेरफार अर्ज (Mutation Application) द्यावा.

➡ अर्जासोबत खालील आवश्यक कागदपत्रे जोडावी:

• अतिक्रमण नियमितीकरणाचा आदेश
• शासकीय शुल्क भरल्याचा पुरावा
• जुना ७/१२ उतारा आणि फेरफार प्रस्ताव

ब) तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांची तपासणी व मंजुरी

• महसूल अधिकारी अर्जाची पडताळणी करतील.
• तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदारांची मंजुरी मिळाल्यानंतर, नवीन ७/१२ उताऱ्यावर अर्जदाराचे नाव नोंदले जाईल.

---

4. महत्त्वाच्या गोष्टी

✅ विशिष्ट प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असू शकते.

✅ ज्या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी किंवा वनविभागाच्या अखत्यारित आहेत, त्यांचे नियमितीकरण शक्य नसते.

✅ दिर्घकालीन अतिक्रमणाच्या बाबतीत शासनाच्या विशेष धोरणांतर्गत काही सवलती लागू होऊ शकतात.

---

5. अर्ज कोणत्या कायद्यानुसार करावा?

अ) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (MLRC, 1966)

• कलम 50 – महसूल अधिकाऱ्यांना शासकीय जमिनीच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे.
• कलम 53 – शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमण काढण्यास संबंधित अधिकारी बाध्य आहेत.
• कलम 55 – काही प्रकरणांमध्ये शासन विशिष्ट नियमांनुसार अतिक्रमण नियमित करू शकते.
• कलम 143-A – गावठाण किंवा गायरान जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासंबंधी तरतूद आहे.

ब) महाराष्ट्र शासनाचे अतिक्रमण नियमितीकरणावरील शासन निर्णय (GRs)

1. दि. 12 जुलै 2011 – 1978 पूर्वीच्या अतिक्रमणांसाठी सवलतीचे धोरण
2. दि. 3 मे 2017 – ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील जुन्या अतिक्रमणांना नियमित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
3. दि. 30 मार्च 2021 – गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत सुधारित नियमावली

➡ या शासन निर्णयांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा होत असतात, त्यामुळे अधिकृत GRs महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर तपासणे आवश्यक आहे.

---

6. अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?

• अर्जाची प्रक्रिया महसूल विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा स्थानिक महसूल कार्यालयात तपासता येते.
• तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अर्जाच्या स्थितीची माहिती मिळवता येईल.

---

7. कायदेशीर सल्ला घेण्याची गरज का आहे?

✅ शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमितीकरण जटिल आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे.

✅ कोणत्याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी महसूल कायद्याचे तज्ज्ञ वकील यांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल.

➡ महसूल कायद्याचे वकील यांच्याशी संपर्क साधा. तुम्ही त्यांना या चर्चेची प्रत पाठवू शकता आणि ते ती मोफत वाचतील. (प्रायोजित उल्लेख)