मनाई हुकुम म्हणजे काय तो कसा मिळवावा व कसा कमी करावा | What is a restraining order, how to get it and how to reduce it
मनाई हुकुम म्हणजे काय
मनाई हुकुम म्हणजे न्यायालयाद्वारे दिला जाणारा आदेश, जो कोणत्या तरी पक्षाला एखादी कृती करण्यास किंवा टाळण्यास बंधनकारक करतो. प्रामुख्याने दिवाणी खटल्यांमध्ये याचा उपयोग होतो. हा आदेश तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी असू शकतो.
मनाई हुकुमाचे प्रकार
1. तात्पुरता मनाई हुकुम (Temporary Injunction)
तात्पुरता मनाई हुकुम हा विशिष्ट कालावधीसाठी दिला जातो आणि तो न्यायालयीन प्रकरण चालू असताना लागू राहतो.
- खटला प्रलंबित असताना हा आदेश दिला जातो.
- फक्त अंतिम निर्णय होईपर्यंतच त्याची मुदत असते.
- तत्काल परिणाम टाळण्यासाठी किंवा विद्यमान परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो.
- न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार तो रद्द किंवा स्थायी केला जाऊ शकतो.
2. कायमस्वरूपी मनाई हुकुम (Permanent Injunction)
कायमस्वरूपी मनाई हुकुम अंतिम निकालानंतर लागू केला जातो आणि तो कायमस्वरूपी प्रभावी राहतो.
- हा हुकुम अंतिम न्यायालयीन निर्णयानंतर दिला जातो.
- एकदा लागू झाल्यावर, तो फक्त उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास बदलता येतो.
- हा हुकुम प्रतिवादीला विशिष्ट कृती करण्यास किंवा टाळण्यास कायमस्वरूपी बंधनकारक करतो.
- सामान्यतः मालमत्ता वाद, बौद्धिक संपदा हक्क, करारभंग किंवा हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये लागू केला जातो.
मनाई हुकुमाची कालमर्यादा
- तात्पुरता मनाई हुकुम: काही आठवडे किंवा महिन्यांसाठी लागू असतो.
- कायमस्वरूपी मनाई हुकुम: अंतिम निर्णयानंतर तो अंमलात येतो आणि कायमस्वरूपी राहतो, जोपर्यंत न्यायालय वेगळा आदेश देत नाही.
मनाई हुकुम मिळवण्यासाठी प्रक्रिया
- अर्जदाराने न्यायालयात याचिका दाखल करावी.
- आवश्यक पुरावे सादर करून हुकुमाची गरज स्पष्ट करावी.
- न्यायालय तर्कसंगत आधारांवर निर्णय घेते.
भारतामध्ये सिव्हिल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) च्या कलम 94, 95, 151 तसेच कलम 37 ते 42 अंतर्गत यासंबंधी नियमावली आहे.
जर तुम्हाला तुमच्या प्रकरणासाठी योग्य सल्ला हवा असेल, तर वकिलांशी संपर्क साधा. तुम्ही त्यांना या संभाषणाची प्रत पाठवू शकता आणि ते ती मोफत वाचतील (प्रायोजित उल्लेख).
मनाई हुकुम म्हणजे काय तो कसा मिळवावा व कसा कमी करावा | What is a restraining order, how to get it and how to reduce it
Reviewed by Legal Help in Marathi
on
मार्च २५, २०२५
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा