मनाई आदेशाच्या अंमलबजावणीस मर्यादा नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा खुलासा

Permanent Injunction आणि Execution Petition संदर्भातील मार्गदर्शक ब्लॉगपोस्ट

1. परिचय

भारतीय नागरी कायद्यात कायमस्वरूपी मनाई आदेश (Permanent Injunction) एक महत्त्वाचा उपाय आहे जो वादग्रस्त मालमत्तेवरील ताबा किंवा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी वापरला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 16 मे 2025 रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, अशा आदेशाचा भंग केल्यास प्रत्येक वेळी नवीन Execution Petition (EP) दाखल करण्याचा हक्क डिक्री होल्डरकडे राहतो.

2. प्रकरणाची पार्श्वभूमी

प्रकरणात Saraswati Devi आणि इतरांनी दाखल केलेल्या खटल्यात त्यांच्या पूर्वजांनी एका शेतजमिनीवरील शांततामय ताब्याचे रक्षण करण्यासाठी दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने प्रतिवादीचा 1998 चा खरेदी व्यवहार अवैध ठरवत कायमस्वरूपी मनाई आदेश दिला. त्यानंतर डिक्री होल्डरने अनेक EP दाखल केल्या. मात्र 2012 मध्ये दाखल EP, full satisfaction आधी नोंदवले गेले होते या कारणावरून फेटाळण्यात आली.

3. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय – काय स्पष्ट झाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायमस्वरूपी मनाई आदेश ही फक्त एकदाच लागू होणारी गोष्ट नाही. हा आदेश सतत अंमलबजावणीस पात्र असतो. त्यामुळे, आधी एखाद्या EP मध्ये “पूर्ण समाधान” नोंदले गेले असले, तरी भविष्यात नवीन हस्तक्षेप झाला तर पुन्हा EP दाखल करणे शक्य आहे. या प्रकरणात, Res Judicata लागू होत नाही.

4. कायदेशीर विश्लेषण

Permanent Injunction म्हणजे काय?

हा असा आदेश असतो जो प्रतिवादीला विशिष्ट कृती (जसे की मालमत्तेत हस्तक्षेप) करण्यास कायमस्वरूपी मज्जाव करतो.

Execution Petition (EP)

डिक्रीच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल केली जाणारी याचिका.

Limitation Act, 1963 चे कलम 136

या कलमानुसार, कायमस्वरूपी मनाई आदेश अंमलबजावणीस कोणतीही कालमर्यादा नाही. प्रत्येक नवीन भंग म्हणजे नवीन कारण.

Res Judicata

पूर्वीच्या निर्णयावर आधारित पुन्हा तीच बाब न्यायप्रविष्ट करता येणार नाही असा सिद्धांत, जो येथे लागू होत नाही.

5. निर्णयाचे परिणाम

डिक्री होल्डर आणि त्यांचे वारस कायमस्वरूपी आदेशाचा भंग झाल्यास कोणत्याही वेळी EP दाखल करू शकतात.

मनाई आदेशाचा भंग झाल्यावर वेळेचा प्रश्न निर्माण होत नाही.

न्यायालयांनी “पूर्ण समाधान” नोंदवलं असलं, तरी नवीन EP दाखल होऊ शकते.

6. कायदेशीर सल्ला – डिक्री होल्डर व सामान्य नागरिकांसाठी

जर तुमच्याकडे कायमस्वरूपी मनाई आदेश असेल आणि तो भंग झाला असेल, तर तुम्ही नव्याने EP दाखल करू शकता.

प्रत्येक हस्तक्षेप हा स्वतंत्र कारण मानला जातो.

EP दाखल करताना योग्य पुरावे सादर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

7. निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय Permanent Injunction च्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता देणारा आहे. Limitation Act नुसार अशी अंमलबजावणी कोणत्याही कालमर्यादेअंतर्गत येत नाही आणि “पूर्ण समाधान” नोंदवल्यानंतरही डिक्री होल्डरकडे पुनः EP दाखल करण्याचा हक्क असतो.

8. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q1: कायमस्वरूपी मनाई आदेश म्हणजे काय?
A: हा असा आदेश आहे जो प्रतिवादीला विशिष्ट प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास कायमस्वरूपी मज्जाव करतो.

Q2: एकदा अंमलबजावणी झाली तर पुन्हा EP दाखल होऊ शकते का?
A: होय, नवीन भंग झाल्यास नवीन EP दाखल करता येते.

Q3: काय मर्यादा आहे अशी याचिका दाखल करण्याची?
A: Permanent Injunction बाबत कोणतीही कालमर्यादा नाही.

9. कायदेशीर संज्ञा स्पष्टीकरण

Permanent Injunction: कायमस्वरूपी मनाई आदेश
Execution Petition (EP): अंमलबजावणीसाठी याचिका

Res Judicata: पूर्वनिर्णयावर आधारित पुन्हा खटला चालवण्याची बंदी

Decree Holder: डिक्री प्राप्त केलेला पक्ष

Sources:
Civil Appeal No. .... of 2025 | SLP(C) Nos.2817-2818/2020 | सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 16.05.2025