सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: वकील ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या (CPA) कक्षेबाहेर

 

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे की, वकिलांकडून मिळणाऱ्या कायदेशीर सेवांवर ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दावा करता येणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वकिलांची सेवा ही "वैयक्तिक सेवांचा करार" (Contract of Personal Service) या श्रेणीत येते आणि त्यामुळे ती CPA च्या व्याप्तीत येत नाही.

कायदेशीर मुद्दे

CPA 2019, कलम 2(O): ग्राहकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवांची व्याख्या करते. यात विनामूल्य सेवा किंवा वैयक्तिक सेवा कराराअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा समावेश नाही.

CPA 2019, कलम 2(42): वकिलांच्या सेवा "वैयक्तिक सेवा करार" मानल्या गेल्यामुळे त्या CPA च्या संरक्षणातून वगळल्या आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019

1986 चा कायदा रद्द करून नवीन कायदा 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना करण्यात आली.

नोडल मंत्रालय: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

संघटना रचना: एक मुख्य आयुक्त आणि दोन आयुक्त (वस्तू व सेवा विभाग)

या निर्णयाचे महत्त्व

वकिलांच्या विशेष व्यावसायिक सेवांचे संरक्षण होते.
वकील आणि ग्राहक यांच्यातील नाते हे ग्राहक कायद्याऐवजी व्यावसायिक आचारसंहितेनुसार नियंत्रित केले जाते.

निष्कर्ष

हा निर्णय कायद्याच्या व्यावसायिकतेचा सन्मान करतो आणि ग्राहक कायद्याच्या अतिरेकी वापराला मर्यादा घालतो. त्यामुळे आता ग्राहकांनी कायदेशीर सेवा घेण्यासाठी जबाबदारीने निवड करणे आवश्यक आहे, परंतु जर सेवा निकृष्ट असेल, तर वकिलांच्या विरोधात तक्रार करण्याचे इतर कायदेशीर मार्ग खुले राहतात.