चेक बाऊन्स प्रकरणात तक्रारदाराला थेट अपील करता येणार – सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

चेक बाउन्स प्रकरणात पीडितांना अपीलचा हक्क: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

---

प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान आर्थिक व्यवहारांमध्ये चेक हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. मात्र, चेक न वठल्याची (Cheque Bounce) प्रकरणं मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, त्याचे आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम गंभीर स्वरूपाचे असतात. अशा प्रकरणांत, Negotiable Instruments Act, 1881 मधील कलम 138 अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे, जी थकबाकीदारांवर आर्थिक जबाबदारी टाकते.

तथापि, जेव्हा आरोपीची दोषमुक्ती होते, तेव्हा तक्रारदाराला न्याय मिळवण्यासाठी अपील करण्याचा मार्ग अनेकदा क्लिष्ट आणि मर्यादित असतो. विशेषतः CrPC च्या कलम 378(4) नुसार विशेष परवानगीशिवाय अपील करता येत नाही, ही अट अनेकांना अडचणीत टाकते.

या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2025 मधील ऐतिहासिक निर्णयामध्ये तक्रारदाराच्या "पीडित" या दर्ज्याची मान्यता देत, CrPC कलम 372 अंतर्गत थेट अपील करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या निर्णयामुळे चेक बाउन्सप्रकरणी पीडितांना अपील प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळाला असून, हा न्यायव्यवस्थेतील एक सकारात्मक टप्पा मानला जातो.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Case Background)

M/s. Celestium Financial ही एक खासगी वित्तीय कंपनी असून, त्यांनी R.R. Caterers व इतर प्रतिवाद्यांना 2015 ते 2017 दरम्यान ₹1 कोटीहून अधिक कर्ज पुरवले होते. या कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरूपात, प्रतिवादींनी एकूण पाच चेक्स जारी केले, परंतु हे चेक ऑक्टोबर 2018 ते जून 2019 दरम्यान "Funds Insufficient" या कारणाने बँकेकडून परत आले.

त्याअनंतर, Negotiable Instruments Act, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली. कर्ज परतफेडीचे कोणतेही वैध प्रयत्न न झाल्याने, कंपनीने दंडात्मक गुन्ह्याची तक्रार न्यायालयात दाखल केली. मात्र, 07 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायिक दंडाधिकाऱ्याने प्रतिवाद्यांची दोषमुक्ती केली, हे नमूद करत की, कर्ज "कायद्याने वसूल करता येण्याजोगे नाही" आणि कलम 139 अंतर्गत असलेली कायदेशीर कर्जाची अनुमान धारणाही फेटाळण्यात आली.

त्यानंतर, तक्रारदाराने Madras High Court मध्ये Section 378(4) CrPC अंतर्गत विशेष परवानगीने अपील दाखल केले. परंतु, उच्च न्यायालयाने ते अस्वीकृत केले, हे म्हणत की, तक्रारदार फक्त "Complainant" असून त्यांना "Victim" म्हणून मान्यता नाही, आणि त्यामुळे त्यांना CrPC च्या कलम 372 अंतर्गत थेट अपील करण्याचा अधिकार नाही.

हीच बाब सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान म्हणून सादर करण्यात आली, जिथे पीडित म्हणून मान्यता देऊन न्यायालयाने तक्रारदाराच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला.

कायदेशीर तरतुदी व संदर्भ (Key Legal Provisions & References)

तक्रारदाराच्या अपील अधिकारावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रमुख कायदेशीर तरतुदींचे सखोल विश्लेषण केले, ज्या चेक बाउन्स प्रकरणांतील तक्रारदार व वकील यांच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत:

कलम 138 – Negotiable Instruments Act, 1881

या कलमानुसार, जर कोणी चेक देतो आणि तो बँकेने 'funds insufficient' या कारणाने वठवला नाही, तर तो एक दंडनीय गुन्हा ठरतो. दोष सिद्ध झाल्यास आरोपीस जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड (किंवा दोन्ही) होऊ शकतो.

कलम 2(wa) – Criminal Procedure Code, 1973

या कलमात ‘पीडित’ (Victim) ची व्याख्या दिली असून, ज्याला कोणत्याही गुन्ह्यामुळे शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक नुकसान झाले आहे, अशा व्यक्तीस "पीडित" म्हणतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आर्थिक नुकसान झाले असल्यास तक्रारदारही 'पीडित' मानला जाऊ शकतो.

कलम 372 – CrPC: अपील करण्याचा पीडिताचा हक्क

2009 मध्ये CrPC मध्ये सुधारणा करून कलम 372 मध्ये एक प्रोव्हिजो (proviso) जोडण्यात आला, ज्यामुळे पीडित व्यक्तीला दोषमुक्ती, शिक्षा कमी होणे किंवा दोष सिद्ध न होणे याविरोधात थेट अपील करता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रोव्हिजोच्या आधारे तक्रारदाराला थेट अपील करण्याचा हक्क दिला.

कलम 378(4) – CrPC: खाजगी तक्रारीत अपील करण्यासाठी विशेष परवाना

खाजगी तक्रारीच्या प्रकरणात दोषमुक्ती झाली असल्यास, तक्रारदाराला अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागते.

मात्र, या प्रकरणात तक्रारदार 'पीडित' असल्यामुळे त्यांना या अटीपासून सूट देण्यात आली, आणि ते थेट अपील करू शकतात.

या तरतुदी आणि न्यायालयीन दृष्टिकोनामुळे चेक बाउन्स प्रकरणात तक्रारदारांना अपील प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण (Observations of the Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचे आणि व्यापक स्वरूपाचे निरीक्षण नोंदवले, जे चेक बाउन्सप्रकरणी तक्रारदारांच्या अपील हक्कांबाबत निर्णायक ठरले.

‘तक्रारदार = पीडित’ ही संकल्पना स्वीकारली

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चेक न वठल्यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करणारा तक्रारदार हा CrPC कलम 2(wa) नुसार ‘पीडित’ ठरतो.

या संकल्पनेने तक्रारदार आणि पीडित यांच्यातील तफावत मिटवून, त्यास पीडिताचे समान हक्क बहाल केले गेले.

विशेष परवाना न घेताही अपील करण्याचा हक्क

न्यायालयाने नमूद केले की, CrPC च्या कलम 372 मधील प्रोव्हिजो नुसार, पीडित व्यक्तीला अपील करण्याचा बिनशर्त अधिकार आहे.

यामुळे, कलम 138 अंतर्गत गुन्हा दाखल करणाऱ्या तक्रारदाराला, जर तो ‘पीडित’ असेल, तर कलम 378(4) अंतर्गत विशेष परवाना घेण्याची आवश्यकता राहत नाही.

Mallikarjun Kodagali प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब

Mallikarjun Kodagali v. State of Karnataka (2019) या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की,

पीडिताचा अधिकार हा केवळ प्रतीकात्मक न राहता प्रभावी असावा, आणि त्याला योग्य अपीलची संधी दिली पाहिजे.

या विचारसरणीचा वापर करून Celestium Financial प्रकरणात तक्रारदाराला पीडित मान्य करून अपीलसाठी मार्ग मोकळा केला.

पीडित हक्कांची पुनःस्थापना आणि न्यायव्यवस्थेतील समता

न्यायालयाने म्हटले की, दोषी ठरवलेल्या आरोपीला अपील करण्याचा अधिकार असतोच, तर दोषमुक्ती झाल्यावर पीडितालाही समान अपील अधिकार असणे गरजेचे आहे.

यामुळे, पीडित व आरोपी यांच्यात अपील प्रक्रियेतील असमतोल दूर करण्यात आला आणि 2009 च्या सुधारणेचा मूळ उद्देश पूर्ण झाला.

ही निरीक्षणे केवळ या प्रकरणापुरती मर्यादित न राहता, सर्वसामान्य चेक बाउन्स तक्रारदारांसाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्वे ठरू शकतात.

निर्णयाचे परिणाम व प्रभाव (Impact and Significance of the Judgment)

चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनेक महत्वाच्या बदलांना मार्ग मिळाला आहे. या निर्णयाचे कायदेशीर तसेच सामाजिक परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

चेक बाउन्स प्रकरणातील अपील प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली

पूर्वी, चेक न वठण्याच्या प्रकरणात तक्रारदाराला दोषमुक्ती झाल्यास अपील करण्यासाठी विशेष परवाना (Section 378(4) CrPC) घेणे आवश्यक होते, जे एक अडचणीचे आणि वेळखाऊ धोरण होते.

या निर्णयामुळे तक्रारदार (जो पीडित म्हणून ओळखला गेला आहे) थेट अपील (Section 372 CrPC अंतर्गत) करू शकतो, ज्यामुळे अपील प्रक्रियेतील अडथळे कमी होऊन न्यायसुलभता वाढली आहे.

न्यायव्यवस्थेत पीडितांचे बळकटीकरण

सुप्रीम कोर्टाने ‘पीडित’ म्हणून तक्रारदारांना समान अधिकार देऊन त्यांच्या न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत बळकटीकरण केले आहे.

यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करणाऱ्या व्यक्तींना अधिक हक्कांचे संरक्षण मिळाले आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे.

सामान्य तक्रारदारांना मिळणारा थेट अपीलचा फायदा

या निर्णयामुळे चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांना विशेष परवाना न घेता अपील करण्याचा अधिकार मिळाला, ज्यामुळे:

• अपीलची वेळ आणि खर्च कमी होतो.

• न्यायालयीन प्रक्रियेत सुलभता आणि वेग येतो.

• पीडितांना न्याय मिळविण्याची अधिक खात्री होते.

हे तक्रारदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवणारे पाऊल आहे.

न्यायालयीन प्रथा आणि कायद्यांत सुधारणा

या निर्णयामुळे CrPC मधील पीडितांसाठी अपील प्रक्रियेतील कायदेशीर सुधारणा समोर आली आहे, ज्यामुळे इतर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येही पीडितांना न्याय मिळविण्यास मदत होईल.

सारांश

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय चेक बाउन्स कायद्यांतर्गत तक्रारदारांसाठी मोठा दिलासा आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा घडवणारा मीलाचा दगड ठरला आहे.

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्टाचा M/s. Celestium Financial vs. A. Gnanasekaran हा निर्णय चेक बाऊन्स प्रकरणांतील पीडितांसाठी न्याय मिळवण्याचा एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे.

हे निर्णय पीडितांना केवळ गुन्हा नोंदविण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, अपील करण्याचा थेट अधिकार दिला आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अधिक प्रभावी आणि न्यायसंगत झाला आहे.

या निर्णयामुळे Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) च्या कलम 138 अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाईची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि वेगवान होण्यास मदत होईल.

याशिवाय, पीडितांना मिळालेला हा न्यायिक संरक्षणाचा नवा अधिकार आर्थिक नुकसान सहन करणार्‍या व्यक्तींसाठी आशेचा किरण आहे, जो न्यायव्यवस्थेतील समतोल राखण्यास आणि पीडितांचे हित साधण्यास हातभार लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय पीडितांच्या अधिकारांचा विस्तार करणारा असून, त्याचा सामाजिक व कायदेशीर परिणाम दीर्घकालीन ठरेल.

---

👉 Legal Help in Marathi वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!

© 2025 Legal Help in Marathi | https://legalhelpinmarathi.blogspot.com/