पत्नीवर बिनपुराव्याचे आरोप म्हणजे मानसिक छळच – दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 व्यभिचाराचे खोटे आरोप केले तरी पती पत्नीला खावटी नाकारू शकत नाही? दिल्ली उच्च न्यायालायचा महत्वाचा निकाल!

प्रस्तावना

पतीकडून पत्नीवर केवळ तोंडी आरोप केल्यावर तिच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते का?"

हा प्रश्न अनेकदा मेंटेनन्सच्या कायदेशीर लढ्यांमध्ये उभा राहतो. विवाहित महिलांना वेगळे राहावे लागत असल्यास, त्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 125 हे एक प्रभावी साधन आहे. परंतु, अनेक प्रकरणांमध्ये पतीकडून पत्नीवर व्यभिचाराचे आरोप करून तिचा हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न केला जातो — तोही कोणताही ठोस पुरावा न देता.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात याच मुद्द्यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, पुराव्याशिवाय केलेले गंभीर आरोप केवळ कायदेशीरदृष्ट्या अपुरेच नसतात, तर मानसिक छळाचे स्वरूपही घेऊ शकतात. CrPC 125 ही कार्यवाही तत्काळ दिलासा देण्यासाठी असते, दोष ठरवण्यासाठी नव्हे. हा निर्णय वकिलांसाठी कायदेशीर मार्गदर्शन ठरणारा आहे आणि सामान्य वाचकांसाठी हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणारा आहे.

---

प्रकरणाचा आढावा

राजू बोस वि. रिंकी बोस या प्रकरणात दोघेही पती-पत्नी असून त्यांना तीन मुलं आहेत. पत्नीने दावा केला की पती सतत दारू पितो, मारहाण करतो आणि मानसिक त्रास देतो. ती मुलासह वेगळी राहत होती. त्यानंतर तिने CrPC कलम 125 अंतर्गत मेंटेनन्ससाठी अर्ज दाखल केला.

कौटुंबिक न्यायालयाने तिला दरमहा ₹4,000 आणि मुलासाठी 11 महिन्यांपर्यंत ₹2,000 मंजूर केले. याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात रिव्हिजन याचिका दाखल केली आणि पत्नीवर व्यभिचाराचे आरोप करत दावा नाकारण्याची मागणी केली.

---

पतीचे युक्तिवाद

• पत्नी दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध ठेवत आहे, असा आरोप

• पत्नीने चुकीचे आरोप केले आहेत; प्रत्यक्षात पतीच पीडित आहे

• तिच्या साक्षीत विरोधाभास आहे, त्यामुळे तिला मेंटेनन्स मिळू नये

---

पत्नीचे प्रतिवाद

• पतीचे सर्व आरोप निराधार आहेत आणि त्यासाठी कोणताही पुरावा नाही

• ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे आणि पतीकडून कोणतीही मदत मिळत नाही

• पतीने किमान वेतनप्रमाणे उत्पन्न असल्याने त्याच्यावर मेंटेनन्सची जबाबदारी आहे

---

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायमूर्ती स्वर्णा कांत शर्मा यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले:

• पतीकडून व्यभिचाराचे केवळ आरोप केले गेले, पण ते सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले नाहीत.

• क्रॉस-एक्झॅमिनेशनमध्ये प्रश्न विचारले गेले, पण उत्तरांमधून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही.

• CrPC कलम 125 अंतर्गत कार्यवाही सांकेतिक स्वरूपाची असते आणि त्यामध्ये फौजदारी प्रकरणातील प्रमाणित पुराव्यांची अपेक्षा नसते.

• फक्त आरोप करून मेंटेनन्स नाकारणे योग्य नाही.

• अशा आरोपांमुळे पत्नीवर मानसिक दबाव येतो आणि तो छळ मानला जातो.

---

निर्णय

• पतीची रिव्हिजन याचिका फेटाळण्यात आली.

• कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

• न्यायालयाने नमूद केले की, पत्नीने वेगळी राहण्याचा निर्णय तिच्या सुरक्षेसाठी घेतला होता आणि त्यामुळे मेंटेनन्सचा तिचा अधिकार वाजवी आहे.

---

कायदेशीर मुद्द्यांवर विश्लेषण

🔹 CrPC 125 चे उद्दिष्ट: दुर्लक्षित पत्नी व मुलांसाठी आर्थिक मदतीचा हक्क.

🔹 बिनपुराव्याचे आरोप: व्यभिचार सिद्ध न झाल्यास तो छळ मानला जातो.

🔹 तत्काळ मदतीचा हेतू: ही कार्यवाही द्रुतगतीने दिलासा देण्यासाठी आहे, दोष ठरवण्यासाठी नव्हे.

🔹 पुराव्याची गरज: केवळ तोंडी आरोप पुरेसे नाहीत, ठोस आधार आवश्यक आहे.

---

निष्कर्ष

CrPC कलम 125 अंतर्गत मेंटेनन्सचा उद्देश म्हणजे — एका दुर्लक्षित किंवा पीडित पत्नीला त्वरित आर्थिक मदत मिळवून देणे. दिल्लीत उच्च न्यायालयाने राजू बोस वि. रिंकी बोस या प्रकरणात दिलेला निकाल हे स्पष्ट करतो की, फक्त तोंडी आरोप करून पत्नीच्या हक्कांवर गदा आणता येणार नाही. पुरावा नसलेल्या व्यभिचाराच्या आरोपांवर आधारित बचाव ग्राह्य धरला जात नाही, उलट तो मानसिक छळ मानला जाऊ शकतो.

या निर्णयामुळे पती-पत्नीच्या वादात पुराव्याच्या आधारावर न्याय दिला जाणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित होते. तसेच, न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये पत्नीच्या आर्थिक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन यामधून दिसतो. या निकालामुळे कायद्याचा गैरवापर करून पत्नीला त्रास देण्याचे प्रयत्न न्यायालय खपवून घेत नाही, हेही स्पष्ट होते.

👉 या प्रकरणातील तत्त्वे इतर अनेक प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरू शकतात — विशेषतः जिथे महिला अन्यायकारक आरोपांच्या छायेत न्याय मागत असतात.

---

📌 प्रकरणाचे तपशील:

मुद्दा: Raju Bose vs. Smt. Rinki Bose

याचिका क्रमांक: Crl. Rev. P. 914/2014

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. CrPC कलम 125 अंतर्गत पत्नीला मेंटेनन्स मिळण्याचे काय निकष आहेत?

उत्तर: CrPC 125 नुसार पत्नीने स्वतः उपजीविका चालवण्यास असमर्थ असणे, पतीकडे काही उत्पन्न असणे, आणि पतीने पत्नीला दुर्लक्षित करणे अथवा नाकारणे आवश्यक निकष आहेत. पती-पत्नी वेगळे राहत असताना पत्नीने स्वतःहून वेगळी राहण्याचा योग्य आणि कायदेशीर कारण दिले असल्यास ती मेंटेनन्ससाठी पात्र ठरते.

---

2. व्यभिचाराचे आरोप केवळ तोंडी असल्यास पत्नीचा मेंटेनन्स नाकारता येतो का?

उत्तर: नाही. केवळ तोंडी आरोप किंवा क्रॉस-एक्झॅमिनेशनमध्ये विचारलेले प्रश्न हे पुरावे मानले जात नाहीत. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बिनपुराव्याचे व्यभिचाराचे आरोप मानसिक छळ मानले जातात आणि त्यावर आधारित मेंटेनन्स नाकारणे चुकीचे आहे.

---

3. CrPC 125 अंतर्गत काय कार्यवाही फौजदारी स्वरूपाची असते का?

उत्तर: CrPC 125 अंतर्गत प्रक्रिया ही सांकेतिक (summary) स्वरूपाची असते. यामध्ये तपशीलवार ट्रायल किंवा कठोर फौजदारी पुराव्यांची गरज नसते. याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे पत्नी व मुलांना तातडीने आर्थिक मदत मिळवून देणे.

---

4. पती जर पत्नीवर खोटे आरोप करतो, तर काय त्याला शिक्षा होऊ शकते?

उत्तर: जर पती खोटे आरोप करत असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले, तर अशा आरोपांमुळे पत्नीला झालेला मानसिक त्रास लक्षात घेऊन न्यायालय मेंटेनन्स मंजूर करू शकते. तसेच, गंभीर खोटे आरोप सतत केले गेले असल्यास, पतीविरुद्ध मानसिक छळाचे अन्य कायदे लागू होऊ शकतात.

---

5. पत्नी वेगळी राहत असल्यास तिला मेंटेनन्स मिळू शकतो का?

उत्तर: होय. जर पत्नीने मारहाण, व्यसनाधीनता, मानसिक छळ, किंवा अन्य योग्य कारणांमुळे वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर CrPC 125 अंतर्गत तिला मेंटेनन्सचा हक्क आहे.

---

6. मेंटेनन्स ठरवताना पतीचे उत्पन्न कसे ठरवले जाते?

उत्तर: जर पतीने त्याचे उत्पन्न दाखवणारे दस्तऐवज सादर केले नाहीत, तर न्यायालय किमान वेतन दर किंवा अन्य उपलब्ध माहितीनुसार अंदाज घेतो. त्यामुळे पतीने उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही न्यायालय विवेकबुद्धीने मेंटेनन्स ठरवते.

📢 तुमच्याकडे CrPC 125, मेंटेनन्स किंवा कौटुंबिक वादावर प्रश्न आहेत का?
खाली कमेंट करा किंवा आम्या संपर्क पृष्ठावर तुमचा प्रश्न विचारा. आमचे तज्ञ वकील मदतीसाठी तयार आहेत!