जर पोलीस तुमची तक्रार (FIR) घेत नसतील तर काय करावे | How to apply to the court for registration of FIR

पोलिस FIR घेत नसल्यास काय करावे? - संपूर्ण मार्गदर्शक

काही दिवसांपूर्वी मला माझा एक मित्र माझ्या ऑफिस ला आला आणि आमच्या चांगल्याच गप्पा रंगल्या होत्या आणि त्याने मला एक किस्सा सांगितला त्यातच त्याचा एक प्रश्न हि होता कि मला जर पोलिसांनी जर तक्रार घेतली नाही तर त्यावर काही पर्याय आहे का मी त्याला सांगितले हा तुज नाही तर अनेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न असतो कि जर पोलिसांनी आपली तक्रार घेतली नाही तर त्यावर काही पर्याय आहे का आणि त्यासाठी आम्हाला कुटे जावे लागेल किंवा काय करावे लागेल चला मग बघूया आपल्याला काय करावे लागेल.

     पोलीस तुमच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत असतील किंवा FIR दाखल करण्यास नकार देत असतील, तर तुम्ही भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) 2023 च्या कलम 175(3) च्या आधारे न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकता.

FIR नोंदणीसाठी आवश्यक पावले

सर्वप्रथम, पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार द्या

• तुमच्या तक्रारीच्या आधारे FIR नोंदवण्याची विनंती करा.
• तक्रार दाखल केल्याची पावती (Acknowledgment Receipt) घ्या.

जर पोलीस FIR नोंदवण्यास नकार देत असतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा

• पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा पोलीस उपायुक्त (DCP) यांच्याकडे लेखी अर्ज करा.
• जर त्यांनीही कारवाई केली नाही, तर तुम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकता.

BNSS 175(3) अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल करा

                जर तुमच्या तक्रारीवर पोलिसांनी दखल घेतली नाही, तर न्यायालयात (JMFC किंवा सेशन कोर्ट) अर्ज                     दाखल करता येतो.

अर्जामध्ये पुढील माहिती असावी:

• अर्जदाराचे पूर्ण नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक.
• तक्रारीचा संपूर्ण तपशील (घटना कधी, कुठे, कशी घडली).
• FIR नोंदवण्यास पोलिसांनी दिलेला नकार (जर असेल तर त्याचा पुरावा).
• न्यायालयाने FIR नोंदवण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती.

अर्जासोबत हे पुरावे जोडा:

• पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीची प्रत आणि पावती.
• पोलिसांनी दिलेला लेखी नकार (जर असेल तर).
• घटनास्थळी उपस्थित साक्षीदारांचे जबाब.
• फोटो, व्हिडिओ किंवा अन्य संबंधित पुरावे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील प्रक्रिया

• न्यायालय पोलिसांना FIR दाखल करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
• जर पोलीस आदेशानंतरही कारवाई करत नसतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
• तक्रारदार पुढील कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करू शकतो.

FIR संदर्भात महत्त्वाच्या गोष्टी:

✔ FIR नोंदवणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, पोलिसांना तो नाकारण्याचा अधिकार नाही.

✔ BNSS 175(3) नुसार, न्यायालय पोलिसांना FIR दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकते.

✔ न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांना FIR नोंदवणे बंधनकारक असते.

निष्कर्ष:

जर पोलीस तुमच्या तक्रारीची दखल घेत नसतील, तर BNSS 175(3) अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल करून FIR नोंदणीसाठी आदेश मिळवता येतो. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांना FIR दाखल करणे बंधनकारक होते.