पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही तर काय करावे | What to do if the police do not file a case

 

 

    अनेक लोकांचे अनुभव आहेत की त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गुन्हा (FIR) नोंदवण्यासाठी गेले असता सदरील पोलिसांनी पोलीस स्टेशन मध्ये त्यांची FIR नोंद घेण्यासाठी नकार दिला अथवा नोंदवून घेतली नाही किंवा त्यासाठी हेतुपुरस्कर टाळाटाळ करत असतील असे अनेक कारणे आहेत मात्र काहीवेळा पोलीस निष्काळजीपणा करत असतात त्यामुळे बऱ्याचदा लोक असा प्रश्न विचारतात की यावर काही पर्याय आहेत का? तर हो आहेत आणि काय आहेत ते पर्याय चला पाहूया 

हे पर्याय बघण्याआधी गुन्ह्यांचे प्रकार बघावे लागतील 

पोलिसांनी FIR दाखल करून घेतली नाही तर काय करावे (BNS नुसार)

गुन्ह्यांचे प्रकार:

1. गंभीर गुन्हे (Cognizable Offence)

   • भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार, गंभीर गुन्हे हे अजामीनपात्र असतात.

   • यामध्ये पोलिसांना कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय गुन्ह्याची चौकशी करून थेट एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा अधिकार असतो.

   • अशा गुन्ह्यांची नोंद संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये केली जाते.

2. सामान्य गुन्हे (Non-Cognizable Offence)

   • हे गुन्हे जामीनपात्र असतात व यामध्ये पोलिसांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय चौकशी करता येत नाही.

   • हे गुन्हे NCR (Non-Cognizable Report) रजिस्टरमध्ये नोंदवले जातात.

FIR दाखल करण्याचा अधिकार आणि पोलिसांचे कर्तव्य:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार, FIR दाखल करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे आणि प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 चे  कलम 173 नुसार 

   1. FIR तोंडी किंवा लेखी असू शकते:
      तक्रारकर्त्याने दिलेली माहिती तोंडी असेल, तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने ती काळजीपूर्वक ऐकून ती लेखी स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक आहे.

   2. तक्रार लिहून घेणे आवश्यक:
      तोंडी तक्रार लेखी स्वरूपात घेतल्यानंतर, पोलिसांनी ती तक्रारदारास मोठ्याने वाचून दाखवावी आणि त्याची खात्री करून घ्यावी. नंतर तक्रारदाराने त्या FIR वर स्वाक्षरी करणे अपेक्षित असते.

   3. FIR ची विनामूल्य प्रत:
      पोलिस ठाण्यात FIR दाखल झाल्यानंतर, तक्रारदाराला त्या FIR ची एक प्रत विनामूल्य देणे कायद्याने अनिवार्य आहे. हे त्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 चे  कलम174(2) अंतर्गत तुमचे हक्क

   जर पोलिसांनी तुमच्या तक्रारीवर FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर तुम्ही खालील कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करू शकता:

   1. लेखी तक्रार करा:
      BNS (भारतीय दंड संहिता) कलम 174(2) नुसार, तुम्ही संबंधित पोलीस अधीक्षक (S.P.) किंवा पोलीस आयुक्त (C.P.) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करू शकता.

   2. FIR नोंदवण्याचे आदेश:
      संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या तक्रारीची चौकशी करू शकतात आणि योग्य वाटल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याला FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकतात.

   3. इतर अधिकाऱ्याची नियुक्ती:
      गरज भासल्यास, हे वरिष्ठ अधिकारी चौकशीसाठी किंवा FIR नोंदणीसाठी इतर सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूकही करू शकतात.

3. FIR दाखल न झाल्यास – न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा पर्याय 

   भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 चे  कलम 176(3) अंतर्गत तुमचे हक्क

   • पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, आणि

   • वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे केलेली तक्रारही निष्फळ ठरली,

   तर नागरिक BNS कलम 176(3) नुसार पुढील कायदेशीर पाऊल उचलू शकतात:

   1. जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करा:
      तुम्ही संबंधित प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class - JMFC) यांच्याकडे लेखी अर्ज (complaint application) दाखल करू शकता.

   2. न्यायालय FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकते:
      न्यायालय तुमच्या अर्जाची प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर, योग्य वाटल्यास पोलिसांना FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकते.

   3. केसची सुनावणी सुरू होऊ शकते:
      जर तुम्ही तुमच्या आरोपांबाबत योग्य पुरावे आणि माहिती दिली असेल, तर न्यायालय Summoning Process सुरू करू शकते आणि आरोपीस समन्स बजावू शकते.

   4. पुढील कायदेशीर कारवाई:
      यानंतर कोर्टात सुनावणी, साक्षी, पुरावे सादर करणे अशा प्रक्रिया सुरू होतात.

निष्कर्ष:

जर पोलिसांनी तुमची तक्रार नोंदवून घेतली नाही, तर तुम्ही BNS कलम 174 (2) आणि 176 (3) नुसार वरील उपाययोजना करून तुमची FIR नोंदवू शकता. FIR दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी किंवा न्यायालयात अर्ज दाखल करावा.

टीप: सदर माहिती भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार असून, अधिकृत कायदेशीर सल्ल्यासाठी फौजदारी कायदा तज्ञ वकील यांच्याशी संपर्क साधावा.)

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न : 

1. पोलीस तक्रार घेत नसतील तर काय करावे

FIR नोंदणी व नकार: कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्याय

1. FIR नोंदवले असल्यास:
   जर FIR अधिकृतरीत्या नोंदवले गेले असेल, तर तक्रारदाराला त्याची एक विनामूल्य प्रत देणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे. ही प्रत तक्रारदाराच्या कायदेशीर रक्षणासाठी महत्त्वाची असते.

2. FIR नोंदवले नसेल तर काय?
   जर पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिला, आणि तुम्हाला तुमची तक्रार न्यायालयासमोर मांडायची असेल, तर तुम्ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 190 अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class) यांच्यासमोर फौजदारी तक्रार दाखल करू शकता.

• न्यायालय तुमच्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करेल.

• पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे, न्यायालय स्वतःही गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश देऊ शकते किंवा आरोपीस समन्स बजावू शकते.

२. जर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला नाही तर

            FIR नोंदवण्यास नकार – नागरिकांचे पुढील पावले

            जर एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने FIR नोंदवण्यास नकार दिला, तर तक्रारदार खालील कायदेशीर पर्याय                वापरू शकतो:

            लेखी तक्रार पोलिस अधीक्षकांना (S.P.) पाठवा:

            CrPC कलम 154(3) किंवा BNS संबंधित तरतुदींनुसार, तक्रारदार आपली तक्रार पोलीस अधीक्षक (S.P.)             किंवा पोलीस आयुक्त (C.P.) यांना लेखी स्वरूपात पाठवू शकतो.

            अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि तपास:

            जर S.P. किंवा C.P. यांना तक्रारीत तथ्य वाटले, तर ते संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एका                        अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकतात. हा अधिकारी FIR नोंदवून पुढील प्रक्रिया सुरू करतो.

            वकिलाची मदत घ्या:

            पोलिस ठाण्यात जाताना किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तक्रार पाठवताना एक अनुभवी वकिलाची मदत घेणे                फायदेशीर ठरते. वकिल तुमची तक्रार कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी बनवून, योग्य शब्दरचना आणि कायद्याचा             संदर्भ देऊन तयार करू शकतो.

३. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल न केल्यास काय उपाय आहे?

        

कायद्याचे पालन न केल्यास – न्यायालयीन याचिका दाखल करण्याचे पर्याय

जर पोलिस किंवा कनिष्ठ न्यायालये आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर नागरिक खालील दोन प्रकारच्या याचिका दाखल करू शकतात:

1. रिट याचिका – संविधानाचे अनुच्छेद 226

• तुम्ही संबंधित हायकोर्टात अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करू शकता.

• रिट याचिका ही त्या वेळी वापरली जाते जेव्हा सरकारी अधिकारी/संस्था आपल्या कर्तव्यांचे पालन करत नाहीत, आणि त्यामुळे तुमचे मूलभूत हक्क किंवा कायदेशीर अधिकार भंगले जातात.

• हायकोर्ट पोलिसांना किंवा इतर संस्थांना आदेश देऊ शकते, जसे की FIR नोंदवणे, तपास सुरू करणे, इ.

2. CrPC कलम 482 अंतर्गत याचिका

• ही याचिका हायकोर्टाच्या "Inherent Powers" अंतर्गत येते.

• जर एखादं खटला चुकीच्या पद्धतीने चालवला जात असेल, किंवा पोलिस अपायकारक किंवा मनमानी तपास करत असतील, तर हायकोर्ट CrPC 482 अंतर्गत हस्तक्षेप करू शकते.

• याचा उपयोग न्यायालयीन प्रक्रियेला गैरवाजवी त्रास, अन्यायकारक FIR, किंवा गैरवाजवी गुन्हेगारी खटले थांबवण्यासाठी होतो.

४. पोलीस तक्रार घेण्यास नकार देऊ शकतात का?

FIR नोंदणीबाबत – दखलपात्र आणि अदखलपात्र गुन्ह्यांतील फरक

        दखलपात्र गुन्हा असल्यास (Cognizable Offence):

• BNSSS कलम 173 (Bharatiya Nyaya Sanhita Sanchalak - 2023) नुसार,
  जर गुन्हा दखलपात्र (Cognizable) असेल – जसे की चोरी, मारहाण, बलात्कार, फसवणूक इ. –
  तर पोलिसांनी FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे.

• कोणत्याही परिस्थितीत पोलिस नकार देऊ शकत नाहीत.

         अदखलपात्र गुन्हा असल्यास (Non-Cognizable Offence):

• जर तुमची तक्रार अदखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित असेल – जसे की सामान्य अपशब्द वापरणे, किरकोळ भांडण, लोकशांतता भंग, इ. –
  तर पोलिस थेट FIR नोंदवू शकत नाहीत.

• अशा प्रकरणात पोलिस तुम्हाला प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यांकडे (Magistrate) तक्रार दाखल करण्यास सांगतात.

• दंडाधिकारी तक्रार तपासून, पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे किंवा तपास सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

५. पोलिसांची तक्रार कुठे आणि कशी करावी?

FIR नोंदवली जात नसल्यास – तुमच्या हक्कांसाठी कायदेशीर टप्पे

जर एखाद्या तक्रारीवर पोलिसांकडून किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल, तर खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने कारवाई करा:

1. RTI (माहितीचा अधिकार) अंतर्गत माहिती मागा

• तुमच्या FIR संदर्भात काहीही प्रतिक्रिया मिळत नसेल, तर RTI Act अंतर्गत अर्ज करून FIR च्या स्थितीबाबत माहिती मागू शकता.

• यामुळे पोलिसांवर उत्तरदायित्व येते आणि प्रक्रिया गतीमान होते.

2. पोलिस तक्रार प्राधिकरण (PCA) कडे तक्रार

• जर एखादा पोलिस अधिकारी जबाबदारी झटकत असेल, अन्याय करत असेल, तर राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे (State PCA) तक्रार दाखल करा.

3. PCA च्या निर्णयावर समाधानी नसल्यास – FIR साठी पुन्हा प्रयत्न करा

• जर PCA कडून समाधानकारक निकाल मिळाला नाही, तरीही तुम्ही पोलिस ठाण्यात जाऊन FIR नोंदवण्याचा प्रयत्न करू शकता.

4. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे अपील

• पोलीस अधीक्षक (S.P.) किंवा पोलीस आयुक्त (C.P.) यांना लेखी तक्रार द्या.

• CrPC कलम 154(3) नुसार, त्यांनी FIR नोंदवण्याचे आदेश देणे अपेक्षित आहे.

5. न्यायालयीन हस्तक्षेप – मॅजिस्ट्रेट व उच्च न्यायालय

• FIR नोंदवली जात नसेल, तर

• BNS कलम 176(3) किंवा CrPC 482 किंवा घटना अनुच्छेद 226 अंतर्गत हायकोर्टात याचिका दाखल करू शकता.

• CrPC कलम 190 अंतर्गत मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार दाखल करा.

सर्व पायऱ्यांमध्ये, पुरावे, लेखी अर्ज व तक्रारींच्या प्रती जतन करून ठेवा. वकिलाचा सल्ला घ्यावा, विशेषतः न्यायालयीन टप्प्यावर.

६. एफआयआर नोंदवला नाही तर किती शिक्षा आहे?

हो! हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि अनेक नागरिकांना माहीतही नसतो. यावर एक स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या बळकट मांडणी अशी करता येईल:

BNS अंतर्गत FIR नोंदवण्यास नकार – शिक्षेची तरतूद

जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायदेशीररीत्या आवश्यक असलेल्या गुन्ह्यासाठी FIR नोंदवली नाही, तर:

• भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत

• संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड यांची तरतूद आहे.

ही तरतूद का महत्त्वाची आहे?

• ही शिक्षा केवळ कायद्यातील शिस्तीचं संरक्षण करत नाही, तर नागरिकांचे हक्क आणि न्याय मिळवण्याचा मार्गही सुरक्षित करते.
• पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांची कायदेशीर जबाबदारी लक्षात ठेवण्यास भाग पाडते.

 थोडक्यात:- FIR नोंदवणे टाळणं हे फक्त दुर्लक्ष नसून – आता तो एक स्वतंत्र गुन्हा आहे.