नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 नुसार पोलिसांच्या गैरवर्तणूक व अन्यायकारक वर्तणुकीवर कारवाई कशी करावी | How to take action against unfair conduct of police as per the new Indian Judicial Code (BNS) 2023

नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 नुसार पोलिसांच्या अन्यायकारक वर्तणुकीवर कारवाई कशी  करावी

जर पोलीस एखाद्या व्यक्तीस विनाकारण मारहाण करत असतील किंवा अन्यायकारक वागणूक देत असतील, तर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हा नवीन कायदा IPC 1860 च्या जागी लागू झालेला असून, तो 1 जुलै 2024 पासून प्रभावीपणे लागू करण्यात आलेला आहे .

 भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 मधील महत्त्वाची कलमे:

🔹 कलम 111 – अवैध अटक किंवा बेकायदेशीर कैद

• पोलिसांनी नियम न पाळता अटक केली किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवले, तर हे गुन्हेगारी कृत्य ठरेल.
• शिक्षा: 3 वर्षांपर्यंत कारावास + दंड.

🔹 कलम 113 – चौकशीदरम्यान छळ केल्यास

• जर एखाद्या व्यक्तीला तपासादरम्यान शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिला गेला, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
• शिक्षा: 7 वर्षांपर्यंत कारावास + दंड.

🔹 कलम 354 – महिलांवरील अत्याचार

• जर कोणत्याही महिलेवर पोलिसांनी हात उगारला, विनयभंग केला किंवा मानसिक छळ केला, तर हे गंभीर गुन्हे मानले जातील.
• शिक्षा: 3 ते 7 वर्षांपर्यंत कारावास + दंड.

🔹 कलम 224 – शासकीय अधिकाऱ्यांकडून सत्ता दुरुपयोग

• जर एखादा शासकीय अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून नागरिकांवर अन्याय करत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.
• शिक्षा: 2 वर्षांपर्यंत कारावास + दंड.

🔹 कलम 302 – पोलिसी मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्यास

• जर पोलीस मारहाणीमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर ते प्रकरण हत्या किंवा मनुष्यवध म्हणून नोंदवले जाईल.
• शिक्षा: जन्मठेप किंवा फाशी.

🔹 कलम 102 – विनाकारण मारहाण केल्यास

• जर कोणी दुसऱ्याला विनाकारण शारीरिक इजा केली, तर हा गुन्हा मानला जाईल.
• शिक्षा: 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड, किंवा दोन्ही.

🔹 कलम 103 – गंभीर दुखापत केल्यास

• जर एखाद्या व्यक्तीस जबरदस्त मारहाण करून मोठी दुखापत केली (जसे की हाड मोडणे किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व), तर कडक शिक्षा होईल.
• शिक्षा: 7 वर्षांपर्यंत कारावास + दंड.

---

तक्रार कशी दाखल करावी?

✅ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडे (SP/DCP/IGP) तक्रार द्या.

✅ मानवाधिकार आयोग (NHRC/SHRC) मध्ये अर्ज दाखल करा.

✅ कोर्टात जाऊन FIR दाखल करण्यासाठी BNSS 175(3) अंतर्गत अर्ज करा.

✅ लोकायुक्त किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकता.

---

निष्कर्ष:

BNS 2023 अंतर्गत पोलिसांच्या बेकायदेशीर वागणुकीवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. जर कोणी अशा अन्यायाला सामोरे जात असेल, तर त्याने तात्काळ कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून न्याय मिळवावा.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊ शकता.