बँकेविरुद्ध तक्रार कशी करावी? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या | How to complain against the bank? Learn the complete process

 बँकिंग तक्रारी नोंदवण्याची प्रक्रिया: लोकायुक्त व कायदेशीर उपायांची संपूर्ण माहिती 

आजच्या अत्याधुनिक आणि जलद बदलत असलेल्या बँकिंग जगात, ग्राहकांची तक्रारी आणि समस्यांचे निराकरण हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. बँकिंग सेवा ग्राहकांच्या दृष्टीने विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असावी लागतात, जेणेकरून ग्राहकांचा अनुभव उत्तम होईल. तथापि, अनेक वेळा ग्राहकांना बँकिंग सेवेशी संबंधित विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. यामुळेच बँकिंग सेवेतील तक्रारींचे निवारण करणारे विभाग, लोकायुक्त प्रणाली आणि इतर संबंधित संस्थांचा महत्त्व वाढला आहे.

या लेखात, बँकांमध्ये तक्रारी नोंदवण्यासाठी असलेल्या विविध मार्गांची माहिती दिली जात आहे. बँकेच्या कस्टमर केअर सेवेपासून लोकायुक्तांपर्यंत असलेली विविध प्रणाली ग्राहकांना आपल्या तक्रारींचे योग्य व तत्काळ निवारण मिळविण्यासाठी कशी मदत करू शकतात, यावर प्रकाश टाकण्यात आले आहे. बँकिंग सेवेतील समस्या आणि त्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी लोकायुक्त व कायदेशीर मार्गांनी दिलेल्या उपायांची माहिती वाचकांसाठी उपयोगी ठरेल.

बँकिंग सेवा आणि ग्राहक तक्रारी: निवारणाची प्रक्रिया आणि लोकायुक्तांचा समावेश 

आजकाल, बँकिंग सेवांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. बँकांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता वाढविण्याचा आणि ग्राहकांना वेळेवर योग्य सेवा मिळविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हे सुनिश्चित करण्यासाठी बँकांसाठी ग्राहक तक्रारींचे निवारण करणारे विभाग, लोकायुक्त प्रणाली आणि अनेक अन्य साधने अस्तित्वात आहेत.

१. बँकेतील तक्रारी नोंदवण्यासाठी साधने :

1. कस्टमर केअर आणि टोल-फ्री क्रमांक : जवळजवळ प्रत्येक बँकेत ग्राहकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी टोल-फ्री कस्टमर केअर क्रमांक उपलब्ध असतो. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी या नंबरचा वापर करू शकतात आणि त्यांना तक्रारीची स्थिती देखील विचारता येते.

2. वेबसाइटद्वारे तक्रार : बँकांच्या वेबसाइटवर तक्रारी नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली असते. या तक्रारींवर बँक तातडीने कार्यवाही करते आणि ग्राहकांना कंप्लेंट आयडी दिला जातो. यामुळे ग्राहकांची तक्रार प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक बनते.

3. ईमेल आणि सर्व्हिस कालिटी डिपार्टमेंट : सरकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये तक्रारींच्या निवारणासाठी 'सर्व्हिस कालिटी डिपार्टमेंट' अस्तित्वात असतो. ग्राहक ईमेलच्या माध्यमातून या विभागाशी संपर्क साधू शकतात आणि तक्रारींचे निराकरण मागू शकतात.

4. कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट (CRM) : काही बँकांनी कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट (CRM) प्रणाली स्थापित केली आहे, ज्याद्वारे बँकांच्या प्रत्येक शाखेत ग्राहकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही केली जाते.

२. लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करणे :

जर ग्राहकाला बँक कडून 30 दिवसांमध्ये तक्रारीचे समाधान न मिळाल्यास, ग्राहक बँकेच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करू शकतात. लोकायुक्त हे एक अधिकृत प्राधिकरण असते, जे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जबाबदार असते.

लोकायुक्ताचे कार्य : लोकायुक्त हे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. यामध्ये बँकिंग सेवा संबंधित तक्रारींचे निवारण, चेक वा ड्रॅफ्ट पेमेंट न होणे, प्लॅस्टिक मनी वापराच्या संबंधित तक्रारी, कर्ज व अॅडव्हान्सेसबाबतच्या तक्रारी यांचा समावेश होतो. लोकायुक्त तक्रारींवर कायद्याने बंधनकारक समेट करण्याचा प्रयत्न करतात, आणि जर समेट होऊ शकत नसेल, तर दोन्ही पक्षांना त्यांच्या केसची सादरीकरण करण्यास सांगतात.

३. तक्रारींचे प्रकार :

मुख्य तक्रारींचे प्रकार :

• चेक वा ड्रॅफ्ट वा रेमिटन्सचे पेमेंट न होणे किंवा उशिरा होणे.

• बँकिंगमधील अन्याय्य गोष्टी, जसे की पूर्वसूचना न देता सेवाशुल्क आकारणी.

• इंटरनेट बँकिंगद्वारे केले जाणारे व्यवहार, कर्ज मंजुरीत विलंब.

• क्रेडिट कार्ड व प्लॅस्टिक मनीसंबंधी तक्रारी.

तक्रारी नोंदवण्यासाठी ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेली यादी आणि मार्गदर्शन उपयोगी पडते. ग्राहक तक्रार ऑनलाइन, ईमेल किंवा कागदावर नोंदवू शकतात.

४. लोकायुक्तांकडे तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया :

लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करणे :

• ग्राहकांनी प्रथम बँकेत तक्रार दाखल केली पाहिजे. त्यानंतरच ते लोकायुक्तांकडे तक्रार घेऊन जाऊ शकतात.

• लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही.

• ग्राहकांना आपली तक्रार संबंधित लोकायुक्त कार्यालयात, ईमेलद्वारे किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवरील तक्रारीचा अर्ज भरून दाखल करता येते.

तक्रार नाकारण्याचे कारणे :

• ग्राहकांनी बँकेत आधी तक्रार न करता थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार केली.

• बँकेने तक्रारीवर उत्तर देण्याची प्रक्रिया चालू असताना लोकायुक्तांकडे तक्रार केली.

• तक्रारी आधीच कन्झ्युमर कोर्टात पाठवलेली असली.

५. लोकायुक्तांकडून मिळणारी भरपाई :

भरपाईची मर्यादा : लोकायुक्त ग्राहकांना 10 लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देऊ शकतात. मानसिक छळासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई दिली जाऊ शकते, परंतु सध्या क्रेडिट कार्ड संबंधित तक्रारींवरच ही भरपाई मर्यादित आहे.

६. कायदेशीर मार्ग :

जर लोकायुक्ताचे उपाय ग्राहकांना मान्य न झाल्यास, ग्राहक 30 दिवसांच्या आत अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकतात. यासाठी अपील प्राधिकरण रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असतात. तसेच, कन्झ्युमर फोरम किंवा कोर्टाच्या माध्यमातून देखील बँकांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण केले जाऊ शकते.

निष्कर्ष :

बँकिंग क्षेत्रातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विविध उपाययोजना उपलब्ध आहेत, ज्या ग्राहकांना आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. बँकांमधील तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी लोकायुक्त आणि अन्य प्राधिकृत संस्थांच्या मदतीने ग्राहकांना योग्य निवारण मिळू शकते. ग्राहकांनी तक्रारी नोंदवताना प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे आणि आपल्या हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी या सर्व उपायांचा वापर केला पाहिजे.