हिंदू विवाह अधिनियम 1955: पत्नीला नांदावयास बोलावण्याचा दावा कसा करावा? | Hindu Marriage Act 1955: How to claim to Restitution of Conjugal Rights

 अनेकदा हास्याची मैफिल जमवायची असेल तिथे पती-पत्नीचे विनोदाचे किस्से किंवा जोक्स ऐकल्याशिवाय किंवा मोठ्या हास्य कवी संमेलनामध्ये पती-पत्नीच्या नात्याचा उल्लेख आणि त्यांच्या वादविवादाचे किस्से सांगितल्याशिवाय हास्याची मैफिल च रंगणार नाही मात्र हे नाते जेवढे हास्यासाठी प्रसिद्ध असेल तेवढेच ते वाद-विवाद यासाठीही प्रसिद्ध आहे आणि कधी कधी तर या नात्यातील वाद इतके विकोपाला जातात की त्यासाठी वधूपक्ष/ वरपक्ष यापैकी दोघांनाही न्यायालयाची पायरी  देखील चढावी लागते तर कधी पोलिसांचा ही पाहुणचार घ्यावा लागतोआणि अशा वादविवादातून होणाऱ्या दुरावा म्हणजे पत्नी माहेरी तिच्या आई-वडिलांकडे जाऊन राहते त्यामुळे दोघांमधील संवाद संपतो आणि सामंजस्य घडून येत नाही पतीपक्ष पत्नीच्या माहेरी जाऊन पत्नीला सासरी आणण्याचा प्रयत्न करतात मात्र पत्नीचा येण्यास सपसेल नकार असतो अशावेळी काय कराल चला बघूया 

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 - कलम 9 (वैवाहिक अधिकार) - Restitution of Conjugal Rights

    हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत "पाठवणीचा दावा" किंवा Restitution of Conjugal Rights च्या संदर्भात आहे. या कलमानुसार, जेव्हा एक जोडीदार (पती किंवा पत्नी) दुसऱ्या जोडीदाराला नांदावयास (संसार करण्यास) नकार देतो, तेव्हा दुसऱ्या जोडीदाराला न्यायालयात दावा करून, त्याला पुनः सहवासासाठी (नांदण्यासाठी) बोलावण्याचा अधिकार असतो. या प्रकरणात न्यायालय हे निर्णय घेते आणि त्याच्या आदेशानुसार, जोडीदाराला एकमेकांसोबत संसार सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकत्र येण्यास सांगते.

कलम 9 चे उद्दीष्ट:

कलम 9 चा मुख्य उद्दीष्ट हे आहे की, जोडीदारांमध्ये असलेले वैवाहिक संबंध पुन्हा सुरळीत केले जावेत आणि त्या दोघांमध्ये सामंजस्य व सहकार्य निर्माण केले जावं. याचे मुख्य कारण हे आहे की, एक जोडीदार जर दुसऱ्या जोडीदाराला नांदण्यासाठी नकार देत असेल, तर दुसऱ्या जोडीदाराला न्यायालयाच्या माध्यमातून आपले हक्क पुन्हा मिळवून घेता येतील.

    पती-पत्नीच्या नात्यातील वादविवाद अनेक वेळा गंभीर स्वरूप धारण करतात, विशेषतः जेव्हा दोघांमध्ये संवादाचा अभाव होतो आणि सामंजस्य निर्माण होणे कठीण होऊ लागते. अशा परिस्थितीत, कोर्टाच्या मदतीने वैवाहिक नात्याचे पुनर्निर्माण करण्याचा पर्याय असतो. भारतीय कायद्यानुसार, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 चे कलम 9 (वैवाहिक अधिकार) पतीला पत्नीला नांदावयास बोलावण्याचा अधिकार देतो. याला "पाठवणीचा दावा" (Restitution of Conjugal Rights) म्हणतात. यामध्ये पत्नीने घर सोडले आणि नांदायास नकार दिल्यास, पती न्यायालयात पाठवणीचा दावा दाखल करू शकतो.

पाठवणीचा दावा कसा दाखल करावा?

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 चे कलम 9 यानुसार, पतीला न्यायालयात पत्नीला पुन्हा सहवासासाठी बोलावण्यासाठी दावा दाखल करता येतो. यामध्ये, न्यायालयाने समन्स जारी करून पत्नीला कोर्टात हजर राहण्यासाठी सांगितले जाते. यावेळी पत्नीच्या जबाबावर आधारित काही प्रमुख बाबी असतात:

1. पत्नी नांदावयास तयार आहे का?

   • जर पत्नी नांदायास तयार असेल, तर पतीला तिला आनंदाने नांदवायला घेऊन जाऊ शकतो आणि वाद संपुष्टात येतो.

2. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचाराचा (Domestic Violence) आरोप केला असेल तर?

   • जर पत्नीने पतीवर कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप केला असेल, तर न्यायालय तिच्याकडून पुरावे मागेल. यामध्ये आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी पत्नीवर असेल. पुरावे न मिळाल्यास, तिचा आरोप स्वीकारला जाऊ शकणार नाही.

3. पत्नी नांदायास नकार देते?

   • जर पत्नी नांदायास नकार देत असेल, तर पती घटस्फोट साठी दावा दाखल करू शकतो. यामुळे, दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी पत्नी माहेरी गेली असेल, तर घटस्फोट प्राप्त होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पतीला पोटगी देण्याची जबाबदारी नाही.

4. न्यायालयाचा निकाल (Judgement)

   • काही वेळा, न्यायाधीश पत्नीला कमीत कमी सहा महिने नांदावयास जाऊन जीवन पुनः सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

पाठवणीच्या दाव्याचे फायदे

1. कौटुंबिक हिंसाचाराचा पुरावा

   • जर पत्नीने पतीवर कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violence) प्रकरण दाखल केले असेल, तर पाठवणीच्या दाव्यातील निकाल (Judgement) पतीसाठी पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर, पतीच्या अटक होण्याची शक्यता कमी होते.व जामीनासाठी आवश्यक पुरावा मानला जाईल.

2. पोटगी (Maintenance)

   • पती, पाठवणीच्या दाव्यातील निकालाच्या आधारे, पोटगी देण्यास नकार देऊ शकतो.

3. पत्नी न्यायालयात हजर नाही

   • जर समन्स जारी होऊनही पत्नी न्यायालयात हजर राहिली नाही, तर न्यायाधीश पतीच्या हक्कात निकाल देतील आणि घटस्फोट मिळू शकतो.

4. पत्नी न्यायालयात हजर राहिल्यास

• जर पत्नी न्यायालयात हजर राहते, व पतीवर कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violence) चे आरोप करते तर ती आपल्या आरोपांशी संबंधित भक्कम पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असते म्हणजेच आरोपांमध्ये Burden of Proof (पुराव्याची जबाबदारी) तिला घ्यावी लागेल.

5. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन (Contempt of Court)

   • Contempt of Court हे अशा कृत्यांसाठी वापरले जाते जेव्हा एखादी व्यक्ती न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार देते. या संदर्भात, जर न्यायालयाने आदेश दिला की पत्नी पतीसोबत नांदावयास जावं आणि तिने हा आदेश पालन केला नाही, तर त्याला Contempt of Court मानले जाऊ शकते.

   • जर न्यायालयाने पतीला व पत्नीला एकत्र राहण्याचा आदेश दिला असला, आणि पत्नीने त्या आदेशाचे उल्लंघन केले, तर पती Contempt of Court चे आरोप दाखल करू शकतो..

   • न्यायालय Contempt of Court च्या प्रकरणात आरोपीवर कायदेशीर कारवाई करू शकते. यामध्ये जरी न्यायालयाने पतीला सहाय्य दिला असला, तरी पत्नीने त्याचा उल्लंघन केला असल्यास, न्यायालय तिला जबाबदार ठरवू शकते.

   • Contempt of Court च्या गुन्ह्यात न्यायालय आरोपीला दंड ठोठावू शकते किंवा कारावासाची शिक्षा देखील देऊ शकते.

निष्कर्ष:

पाठवणीचा दावा एक महत्त्वाचा कायदेशीर उपाय आहे ज्याद्वारे पती-पत्नीच्या नात्यातील तणाव दूर करण्यासाठी आणि सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी न्यायालय मदत करू शकते. यामुळे, नांदावयास नकार देणाऱ्या पत्नीला पती न्यायालयाच्या माध्यमातून पुन्हा नांदवायला बोलावू शकतो. मात्र, यासाठी भक्कम पुरावे आणि न्यायालयातील प्रक्रिया महत्त्वाची असते.त्यामुळे वकिलांचा सल्ला घ्यावा.