अटक करताना कारण न सांगणे बेकायदेशीर - सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निर्णय

1. मुख्यपृष्ठ
»
2. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

प्रस्तावना

भारतात अटक झाल्यावर नागरिकांचे कोणते अधिकार असतात? पोलिसांनी अटकेवेळी कोणती प्रक्रिया पाळावी लागते? 2023 मध्ये लागू झालेल्या भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) अंतर्गत या बाबींचे काय कायदेशीर नियम आहेत?
याच विषयावर 2025 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 'Ashish Kakkar v. UT of Chandigarh' या खटल्यात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला, ज्यामुळे अटक करताना आरोपीला माहिती देणे, वकिलाची मदत मिळवून देणे आणि प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे या मुद्द्यांवर नव्याने प्रकाश टाकला गेला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

• फिर्यादी: आशिष कक्कड
• तक्रार: पोलिसांनी अटकेवेळी कुटुंबाला माहिती दिली नाही आणि वकिलाची मदत मिळू दिली नाही.
• गुन्हा: BNSS कलम 35 अंतर्गत अटक केली होती.
• मागणी: अटकेची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करावे आणि नुकसानभरपाई द्यावी.

न्यायालयासमोर उपस्थित झालेले मुख्य मुद्दे

1. अटकेवेळी कुटुंबीयांना माहिती न दिल्यामुळे BNSS कलम 48 आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 22(1)चे उल्लंघन झाले का?
2. वकिलाची तत्काळ उपलब्धता न मिळाल्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाचा भंग झाला का?
3. यामुळे नुकसानभरपाई किंवा इतर कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत का?

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

कलम 48 बद्दल:
कोर्टाने स्पष्ट केले की पोलिसांनी अटकेची माहिती कुटुंबीयांना देणे हे बंधनकारक असले तरी "विशेष परिस्थितीत" याला अपवाद ठेवता येतो, जसे की तपासात अडथळा येणे.

वकिलाच्या मदतीबाबत:
आरोपीला वकिलाची मदत मिळणे हे संविधानिक हक्क आहे. मात्र, इथे अडथळे "प्रशासकीय" होते, त्यामुळे अटक अमान्य ठरवली नाही.

नुकसानभरपाईबाबत निर्णय:
कोर्टाने नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला. कारण ही चूक "तांत्रिक" होती आणि त्यामागे कोणतीही दुर्भावना नव्हती.

निर्णयाचे विश्लेषण

1. कुटुंबीयांना माहिती देणे – DK Basu नियमांचा अपमान?

सुप्रीम कोर्टाने दिलेले हे निरीक्षण DK Basu v. State of West Bengal या ऐतिहासिक प्रकरणाच्या विरुद्ध दिसते. त्या प्रकरणात अटकेची माहिती देणे हा अटळ अधिकार मानला गेला होता. मात्र आता कोर्टाने त्यात लवचिकता दर्शवली आहे.

2. संविधानिक अधिकार विरुद्ध BNSS नियमावली

राज्यघटनेचा अनुच्छेद 22(1) व्यक्तीला अटकेवेळी वकिलाची मदत मिळवण्याचा हक्क देतो. BNSS मधील कलम 304 हे त्याचेच विस्तार आहे. मात्र, या प्रकरणात त्या हक्काचे संपूर्ण रक्षण झाले नाही.

3. कलम 35 अंतर्गत अटक – अंधाधुंद अंमलबजावणीचा धोका?

BNSS मधील कलम 35 हे जुन्या CrPC कलम 41 प्रमाणेच आहे. मात्र यात अटकेपूर्वी आवश्यक असलेली शहानिशा किंवा पुरेशी माहीती याबाबत अस्पष्टता आहे, ज्यामुळे पोलिसांकडून गैरवापर होण्याचा धोका आहे.

आंतरराष्ट्रीय संदर्भ

युरोपियन मानकांनुसार आणि ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) च्या अनुच्छेद 9 नुसार, अटकेनंतर कुटुंबाला माहिती देणे आणि वकिलाची तत्काळ सुविधा देणे हे मूलभूत हक्क मानले जातात. भारतीय कोर्टाचा निर्णय या आंतरराष्ट्रीय निकषांपासून थोडासा दूर वाटतो.

निष्कर्ष

Ashish Kakkar v. UT of Chandigarh (2025) या महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे सुप्रीम कोर्टाने BNSS 2023 अंतर्गत अटकेची प्रक्रिया आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 22(1) मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना बळकटी दिली आहे. अटकेवेळी आरोपीला त्याच्यावर अटक का केली जात आहे याची स्पष्ट माहिती देणे आणि वकीलाची मदत मिळवून देणे ही फक्त औपचारिकता नसून, ती व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक आहे.

हा निर्णय भारतातील अटक प्रक्रिया, नागरिकांचे अधिकार, आणि न्यायालयीन पारदर्शकता या सर्व गोष्टींसाठी मैलाचा दगड ठरतो. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या कायदेशीर हक्कांबाबत जागरूक राहणे, हे अत्यंत गरजेचे आहे.

 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. BNSS 2023 म्हणजे काय?

BNSS म्हणजे Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, जी भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) जागी आलेली नवीन कायदेशीर प्रक्रिया संहिता आहे. यामध्ये अटक, चौकशी, आणि न्यायिक प्रक्रीयेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

2. अटक करताना पोलीसांनी कोणती माहिती द्यावी लागते?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अटकेवेळी पोलीसांनी फक्त अटक मेमो नव्हे तर अटक करण्याची कारणे स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक आहे. हे अधिकार राज्यघटनेतील अनुच्छेद 22(1) अंतर्गत येतात.

3. अटकेवेळी आरोपीला वकीलाची मदत मिळते का?

होय. अटकेच्या वेळी आरोपीला तात्काळ वकीलाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार असतो. हा अधिकार राज्यघटनेद्वारे मिळतो आणि तो अटकेच्या क्षणीच लागू होतो.

4. Ashish Kakkar खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला?

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अटक मेमो ही फक्त औपचारिकता नसून आरोपीला अटकेची कारणे समजावून सांगणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे अटक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि घटनासम्मत झाली आहे.

5. नागरिकांनी अटकेसंदर्भात कोणते अधिकार लक्षात ठेवावेत? 

• अटक का झाली याची माहिती
• वकीलाशी बोलण्याचा अधिकार
• न्यायालयात हजर करण्याचा हक्क

हे सर्व मूलभूत हक्क आहेत, जे BNSS 2023 आणि भारतीय संविधान यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहेत.

 

© 2025 Legal Help in Marathi | https://legalhelpinmarathi.blogspot.com/