1. मुख्यपृष्ठ
»
2. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सोशल मीडियावरील पोस्टवरून FIR? सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला | FIR on social media post? What was the Supreme Court's decision?

प्रस्तावना (Introduction)

        2025 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या FIR संदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, जो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कवितेतील सर्जनशीलता, आणि FIR रद्द करण्याचे अधिकार यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करणारा आहे. "ए ख़ून के प्यासे बात सुनो" या कवितेच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या व्हिडिओवरून दाखल गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की केवळ काही लोकांच्या प्रतिक्रियांवरून कलात्मक अभिव्यक्तीला गुन्हा ठरवता येणार नाही.

हा ब्लॉगपोस्ट तुम्हाला Supreme Court Judgment on Freedom of Speech, CrPC 482 and FIR Quashing, आणि Imran Pratapgarhi Case 2025 या संदर्भातील कायदेशीर बाबी, महत्त्वाचे कलम, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांची सविस्तर व समजावून सांगणारी माहिती प्रदान करतो. जर तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कायदेशीर परिघ, FIR रद्दीकरणाची प्रक्रिया किंवा BNSS अंतर्गत गुन्हे समजून घ्यायचे असतील, तर हा लेख नक्की वाचा.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

29 डिसेंबर 2024 रोजी काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी गुजरातमधील जामनगर येथे झालेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. त्या व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर "ए ख़ून के प्यासे बात सुनो" ही कविता ऐकायला मिळते. या पोस्टवरून एका स्थानिक नागरिकाने तक्रार दाखल केली की ती धार्मिक भावना दुखावणारी असून राष्ट्रीय एकतेला धक्का पोहचवते.

गुजरात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNSS) अंतर्गत कलम 196, 197, 299, 302 आणि 57 नुसार प्रतापगढ़ी यांच्यावर गुन्हा नोंदवला.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रतापगढ़ी यांनी FIR रद्द करण्यासाठी CrPC च्या कलम 482 आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला कारण त्यावेळी तपासाची सुरुवातच झाली होती.

 सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी

प्रतापगढ़ी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत सांगितले की:

• पोस्ट केलेल्या कवितेचा उद्देश प्रेम आणि अहिंसेचा संदेश देणे होता.

• या कवितेत कोणत्याही धार्मिक, भाषिक किंवा प्रादेशिक गटाविरुद्ध द्वेष निर्माण करणारा आशय नाही.

• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहे (अनुच्छेद 19(1)(a)).

सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की:

• प्रतापगढ़ी यांनी कोर्टात कवितेचा लेखक चुकीचा सांगितला.

• पोलिसांनी कायद्याचे पालन करून FIR दाखल केला होता.

• उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत स्पष्ट केले की:

• केवळ तपास सुरू आहे म्हणूनच हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे.

• जर FIR मधील आरोप प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखवत नसतील, तर ते रद्द होऊ शकतात.

• BNSS अंतर्गत 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये FIR नोंदवण्याआधी प्राथमिक चौकशी आवश्यक आहे (कलम 173(3) नुसार).

• भाषणाच्या परिणामांचे मूल्यांकन सामान्य, समजूतदार, धैर्यवान व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून करावे.

• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा आधार असून ते दबावाखाली आणू नये.

• कविता आणि सर्जनशील अभिव्यक्तीचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे – केवळ काहींच्या प्रतिक्रियांवरून निष्कर्ष काढू नये.

वापरलेले कायदे:

• CrPC कलम 482 (BNSS कलम 528): उच्च न्यायालयाचे अंतर्निहित अधिकार

• संविधान अनुच्छेद 226: मूलभूत हक्कांसाठी रिट याचिका

• BNSS कलमे 196, 197, 299, 302, 57: सामाजिक/धार्मिक भावनांवर आधारित गुन्हे

निष्कर्ष

        इम्रान प्रतापगढ़ी विरुद्ध गुजरात राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या (Freedom of Expression) रक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की FIR केवळ तर्कशून्य आरोपांवर आधारित असेल, तर CrPC च्या कलम 482 अंतर्गत (FIR Quashing under CrPC 482) ती रद्द होऊ शकते.

या निर्णयाने हे अधोरेखित केले की सर्जनशील अभिव्यक्ती (Creative Freedom) — विशेषतः कविता, भाषण किंवा सार्वजनिक प्रतिक्रिया — या केवळ भावनिक प्रतिक्रिया किंवा चुकीच्या समजुतींवरून गुन्हेगारी स्वरूपात पाहू नयेत.

Supreme Court on Creative Freedom या दृष्टिकोनातून हा निर्णय केवळ प्रतापगढ़ी यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो भविष्यातील अनेक अभिव्यक्तीच्या प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरेल.

ह्या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास म्हणजे संविधानातील अधिकारांचे संरक्षण आणि कायद्याच्या चुकीच्या वापरापासून व्यक्तींचे संरक्षण यांचा उत्तम समतोल आहे.

प्रकरण: Imran Pratapgarhi Vs. State of Gujarat / दिनांक: 28 मार्च 2025

विषय: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि FIR रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

© 2025 Legal Help in Marathi | https://legalhelpinmarathi.blogspot.com/