खोटा कौटुंबिक हिंसाचार | domestic violence चा खटला दाखल करणाऱ्या पत्नीला बसणार चपराक

 खोटा खटला भरणार्या पत्नीला सोडचिठ्ठी

नमस्कार मित्रांनो

         मला एका मिञाने विचारले की माझ्या पत्नीने माझ्यावर पोलीस स्टेशन मध्ये खोटी FIR | तक्रार नोंदवली आहे त्यात तिने कौटुंबिक हिंसाचार | domestic violence  चे अनेक आरोप केले आहेत मात्र प्रत्यक्षात असा कोणताही त्रास तिला झालेला नाही त्यामुळे ही तक्रार साफ खोटी असून मला व माझ्या परिवाराला या केसमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे व आम्हांला या केसेसचा खुप ञास होत असुन आमची मानसिक व आर्थिक हानी होत आहे तरी मला या खोट्या केस मधून मुक्त व्हायचे आहे व मला व माझ्या कुटुंबाला मानसिक व आर्थिक ञास देणाऱ्या पत्नीशी मला घटस्फोट घ्यावयाचा आहे तर मी काय करावे या संदर्भात मला मार्गदर्शन करावे व सदरचा  लेख अनेक बांधवाना अतिशय महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरणार आहे तर अवश्य वाचा 

भारतीय दंड संहिता (IPC) विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कायदे

भारतातील फौजदारी कायदे सुधारित करण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू करण्यात आली आहे. या नव्या संहितेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, पूर्वीच्या IPC मधील तरतुदी सुधारित किंवा पुनर्स्थित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः विवाहिता महिलांवरील अत्याचार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

BNS अंतर्गत कलम 84:

BNS 2023 अंतर्गत IPC 498A ऐवजी कलम 84 लागू करण्यात आले आहे. या तरतुदींत पुढील बदल झाले आहेत:

1. विवाहित महिलेस छळ केल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद कायम आहे.

2. मात्र, अनावश्यक आणि खोट्या तक्रारी टाळण्यासाठी तपास प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.

3. पोलीस अधिकारी थेट अटक करण्याऐवजी प्रथम चौकशी करतील आणि पुरावा असल्यासच अटक केली जाईल.

4. दखलपात्र गुन्हा असला तरी अजामीनपात्रतेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल.

BNS अंतर्गत 85 (हुंडाबळी)

BNS 85:

BNS अंतर्गत हा गुन्हा अधिक स्पष्ट करण्यात आला आहे आणि न्यायप्रक्रिया जलद करण्यासाठी पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:

1. विवाहित महिलेचा संशयास्पद मृत्यू लग्नानंतर ७ वर्षांच्या आत झाल्यास आणि हुंड्यासंबंधित छळाचा पुरावा असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

2. दोषी आढळल्यास ७ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा कायम राहील.

3. चौकशीसाठी एक विशेष समिती नियुक्त केली जाईल, जेणेकरून चुकीचे आरोप आणि खोट्या तक्रारी रोखता येतील.

BNS अंतर्गत 316 (विवाहित महिलांच्या मालमत्तेचा अपहार)

IPC 406 अंतर्गत विवाहित महिलांच्या स्त्रीधनाचा अपहार हा गुन्हा मानला जात होता. BNS 316 अंतर्गत यास अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आले आहे. जर पती किंवा त्याच्या कुटुंबाने विवाहित स्त्रीच्या संपत्तीचा गैरवापर केला, तर याला दंडनीय अपराध मानले जाईल आणि ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

निष्कर्ष:

BNS 2023 अंतर्गत विवाहिता महिलांच्या सुरक्षेसाठी पूर्वीच्या IPC कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ते अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक करण्यात आले आहेत. तसेच, खोट्या आरोपांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे नव्या संहितेनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि परिणामकारक होण्याची अपेक्षा आहे.

अस्वीकरण: ही माहिती केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेसाठी किंवा सल्ल्यासाठी, कृपया कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या