मुलांची कस्टडी कशी मिळवावी? जाणून घ्या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया मराठीत | How to get custody of children? Know the entire process in Marathi

प्रस्तावना:

मुलांची कस्टडी मिळवणे ही प्रक्रिया अनेक पालकांसाठी भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची असते. विशेषतः जेव्हा पती-पत्नीमध्ये मतभेद, विभक्त राहणे किंवा घटस्फोटासारख्या परिस्थिती निर्माण होतात, तेव्हा मुलांचे संगोपन, शिक्षण आणि संरक्षण याची जबाबदारी कोणाकडे असावी, हा प्रश्न निर्माण होतो. अशावेळी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि फॅमिली कोर्टाच्या नियमांविषयी माहिती असणे अत्यंत गरजेचे ठरते. या ब्लॉगमध्ये आपण कस्टडी म्हणजे काय, ती कशी मिळवायची, आणि कोणते कायदे लागू होतात याची सविस्तर माहिती मराठीतून जाणून घेणार आहोत.कस्टडी म्हणजे नेमकं काय?

कस्टडी म्हणजे मुलाच्या संगोपनाचा, शिक्षणाचा, आणि सुरक्षिततेचा हक्क. कस्टडी दोन प्रकारची असते:

• शारीरिक कस्टडी (Physical Custody): मूल प्रत्यक्ष कोणासोबत राहील.

• कायदेशीर कस्टडी (Legal Custody): मुलाच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय कोण घेईल, जसे की शिक्षण, आरोग्यसेवा इत्यादी.

कस्टडीसाठी कोण अर्ज करू शकतो?

कायद्यानुसार, आई किंवा वडील दोघांपैकी कोणताही पालक फॅमिली कोर्टात कस्टडीसाठी अर्ज करू शकतो. काही वेळा इतर जवळचे नातेवाईकही कस्टडीसाठी अर्ज करू शकतात, जर पालक अनुपस्थित किंवा अयोग्य असतील.

कस्टडीसाठी कोर्ट कोणते निकष वापरते?

कोर्टाचा मुख्य हेतू हा मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करणे असतो. खालील बाबी लक्षात घेऊन कस्टडीबाबत निर्णय घेतला जातो:

• मुलाचे वय आणि मानसिक परिपक्वता

• पालकांची आर्थिक स्थिती आणि स्वभाव

• मुलाची स्वतःची इच्छा (विशेषतः 9 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांबाबत)

• पालकांचा जीवनशैलीचा मुलावर होणारा परिणाम

• मूल सुरक्षित आणि स्थिर वातावरणात राहू शकेल का?

मुलांची कस्टडी मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया

1. फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल करा: वकिलाच्या साहाय्याने पालक कस्टडीसाठी अर्ज करतो.

2. सुनावणीची प्रक्रिया: कोर्ट दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकते आणि मुलाच्या इच्छेचा विचार करते.

3. अस्थायी निर्णय: कोर्ट कधी कधी कस्टडीबाबत तात्पुरता आदेश देते.

4. अंतिम निकाल: साक्ष, पुरावे आणि सर्व बाबींच्या आधारे अंतिम निर्णय दिला जातो.

5. भेटीचा हक्क (Visitation Rights): कोर्ट दुसऱ्या पालकाला नियमित भेटीचा हक्क देऊ शकते.

लागू होणारे कायदे

• Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

• Guardians and Wards Act, 1890

• Juvenile Justice Act, 2015 (विशेष परिस्थितीत)

काही उपयुक्त टिप्स

• अनुभवी कौटुंबिक वकिलाचा सल्ला घ्या

• मुलाच्या भावनिक गरजांचा विचार करा

• कायदेशीर प्रक्रियेचा पूर्ण सन्मान ठेवा

• कोर्टाचे आदेश अचूकपणे पाळा

निष्कर्ष:

मुलांची कस्टडी मिळवण्याची प्रक्रिया ही फक्त कायदेशीर लढाई नसून, ती एका पालकाची आपल्या मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी केलेली बांधिलकी असते. योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन, समजूतदारपणा आणि संयम यामधून आपण कस्टडी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत यशस्वी होऊ शकतो. फॅमिली कोर्ट हे प्रत्येक प्रकरण मुलाच्या सर्वोत्तम हिताच्या आधारावर निर्णय घेतं, त्यामुळे पालकांनी भावनिकतेपेक्षा कायदेशीर आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. आपण या ब्लॉगमध्ये दिलेल्या माहितीचा योग्य वापर करून मुलांसाठी सुरक्षित आणि स्थिर जीवन तयार करू शकतो.

मुलांची कस्टडीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. मुलांची कस्टडी कोणाला मिळू शकते?

मुलांची कस्टडी आई किंवा वडील यापैकी कोणालाही मिळू शकते. फॅमिली कोर्ट निर्णय घेताना मुलाच्या सुरक्षिततेचा, मानसिक स्थैर्याचा आणि कल्याणाचा विचार करते.

2. फॅमिली कोर्टात कस्टडीसाठी अर्ज कसा करावा?

कस्टडीसाठी फॅमिली कोर्टात अर्ज करण्यासाठी वकीलाची मदत घ्यावी. अर्जात मुलाच्या संगोपनाची मागणी, संबंधित माहिती आणि आधारपत्रे समाविष्ट केली जातात.

3. कस्टडी निर्णय घेताना कोर्ट कोणते निकष पाहते?

कोर्ट मुलाचे वय, मानसिक स्थिती, आई-वडिलांची आर्थिक क्षमता, आणि मुलाच्या हिताचा विचार करून निर्णय देते. काही वेळा मुलाची इच्छा देखील विचारात घेतली जाते.

4. मुलाला दोन्ही पालकांशी संपर्क ठेवता येतो का?

होय, कोर्ट बहुतेकवेळा visitation rights (भेटीचा हक्क) दोन्ही पालकांना देते, जेणेकरून मूल दोघांशी संपर्कात राहू शकेल.

5. सांघिक कस्टडी म्हणजे काय?

सांघिक (Joint) कस्टडी म्हणजे मूल दोन्ही पालकांसोबत वेळोवेळी राहील आणि दोघेही निर्णयप्रक्रियेत सहभागी राहतील. हे पर्याय कोर्ट काही विशिष्ट परिस्थितीत वापरते.

6. मुलांची कस्टडी मिळवण्यासाठी किती वेळ लागतो?

कस्टडी मिळण्याची वेळ प्रकरणाच्या गुंतागुंतीवर अवलंबून असते. सामान्यतः 3 ते 12 महिने लागू शकतात.