Poona Ram vs Moti Ram (2019): सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल – १२ वर्षांचा ताबा कायदेशीर होतो का? | 12 years of possession legal Historic Supreme Court verdict

भारतातील मालमत्ता वाद, अतिक्रमणाचे प्रश्न आणि भूमी हक्क याबाबत कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये प्रतिकूल ताबा (Adverse Possession) ही एक महत्त्वाची संकल्पना मानली जाते. अनेकदा असे घडते की, मूळ मालकाने वेळेवर कारवाई न केल्यास जमिनीचा ताबा दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो. याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा Poona Ram vs Moti Ram (2019) मधील निर्णय अत्यंत निर्णायक ठरतो.

या ब्लॉगमध्ये आपण Adverse Possession म्हणजे काय, Limitation Act, 1963 मधील तरतुदी, Article 64 व Article 65 चे कायदेशीर महत्त्व, आणि सुप्रीम कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण पाहणार आहोत. जर तुम्ही मालमत्ता धारक, भाडेकरू, किंवा जमीन ताबा संबंधित वकिली विषयात रस असलेले वाचक असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा 2019 चा ऐतिहासिक निर्णय: 12 वर्षांचा ताबा आणि कायदेशीर हक्क

भारतात मालमत्ता वाद, भूमी ताबा, आणि भाडेकरूचे हक्क हे विषय सतत चर्चेत असतात. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे "प्रतिकूल ताबा" (Adverse Possession) — यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा Poona Ram vs Moti Ram (2019) चा निकाल खूप महत्त्वाचा मानला जातो.

प्रतिकूल ताबा म्हणजे काय?

Adverse Possession म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही जमिनीवर 12 वर्षांपेक्षा अधिक काळ खुला, सातत्यपूर्ण आणि मालकाच्या विरोधाशिवाय ताबा राखला, तर ती जमीन कायदेशीररित्या त्याच्या नावावर येऊ शकते — असा तरतूद Limitation Act, 1963 मध्ये आहे.

कायद्यातील तरतुदी

• खाजगी मालमत्ता: 12 वर्षांचा सतत ताबा आवश्यक.

• सरकारी जमीन: 30 वर्षांचा ताबा आवश्यक आहे.

Article 64: ताबा गमावल्यावर मालकाकडून पुन्हा कब्जा मिळवण्यासाठीची वेळमर्यादा

मूळ अर्थ:

जर मालक किंवा ताबाधारक कोणत्याही जमिनीवरून बेकायदेशीरपणे हद्दपार झाला (wrongful dispossession), तर त्याने 12 वर्षांच्या आत कोर्टात दावा करावा.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• फक्त ताबा गमावल्याच्या आधारे दावा केला जाऊ शकतो.

• दावा करणाऱ्याकडे मालकीचे कागदपत्र असणे आवश्यक नाही.

• प्रतिकूल ताबा सिद्ध करणे अपेक्षित नाही, फक्त बेकायदेशीर हकालपट्टी झाली आहे हे दाखवणे आवश्यक असते.

उदाहरण:

एखादी व्यक्ती 10 वर्षे जमिनीवर ताब्यात आहे आणि तिसऱ्या व्यक्तीने जबरदस्तीने तिला हटवले, तर ती व्यक्ती Article 64 अंतर्गत कोर्टात 12 वर्षांच्या आत दावा करू शकते.

Article 65: प्रतिकूल ताब्यावर आधारित मालकी हक्कासाठी दावा

मूळ अर्थ:

जर एखादी व्यक्तीने कोणत्याही जमिनीवर 12 वर्षांहून अधिक काळ सतत, उघडपणे, आणि मूळ मालकाच्या विरोधाशिवाय ताबा ठेवला, तर ती व्यक्ती मालकीचा दावा Article 65 अंतर्गत करू शकते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• ताब्याच्या आधारे मालकीचा दावा करण्याची परवानगी.

• ताबा बिनविरोध, सतत, खुला आणि मालकाच्या विरुद्ध असावा लागतो.

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ‘स्थिर कब्जा’ आणि विश्वसनीय पुरावे गरजेचे आहेत.

• दावा करण्याची कालमर्यादा: 12 वर्षे (मालकाने कोणतीही कायदेशीर कारवाई न केल्यास)

उदाहरण:

एखाद्या व्यक्तीने शेतजमीन 15 वर्षांपासून कसत ठेवली असून, मूळ मालकाने त्याच्या विरोधात कोणतीही तक्रार केली नाही, तर ती व्यक्ती मालकीचा दावा Article 65 अंतर्गत करू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: Poona Ram vs Moti Ram (2019)

Poona Ram vs Moti Ram (2019) केसचा सारांश

Poona Ram vs Moti Ram (2019) या सुप्रीम कोर्ट प्रकरणात Moti Ram याने दीर्घकाळ ताबा असण्याचा दावा केला होता, मात्र त्याच्याकडे ताब्याची कोणतीही अधिकृत करारनामा अथवा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नव्हता उलट, Poona Ram यांच्याकडे संपत्तीची कागदपत्रे होती. खालच्या न्यायालयाने Poona Ram यांचा दावा फेटाळला आणि Moti Ram यांना परत ताबा मिळवून दिला, मात्र उच्च न्यायालयाने हे उलटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व परिस्थितीचे परीक्षण करून ठरवले की Moti Ram यांनी ‘स्थिर कब्जा’ कायमस्वरूपी सिद्ध केला नाही म्हणूनच त्यांचा हक्क नाकारून Poona Ram यांची बाजी जिंकून देण्यात आली या निर्णयातून अधोरेखित झाले की केवळ दीर्घकाळ ताबा ठेवला आहे हे दाखवणे पुरेसे नसते, तर तो ताबा विश्र्वासार्ह दस्तऐवजांनी समर्थीत करणे आवश्यक आहे

या प्रकरणात Moti Ram यांनी जमिनीवर दीर्घकाळ ताबा ठेवल्याचा दावा केला. पण त्यांच्याकडे ताबा दाखवणारे कोणतेही वैध कागदपत्र नव्हते. दुसरीकडे, Poona Ram यांनी मालकी दर्शवणारी अधिकृत कागदपत्रे सादर केली होती.

• खालच्या न्यायालयाने Moti Ram यांचा दावा मान्य केला.

• उच्च न्यायालयाने तो निकाल उलथवून टाकला.

• सर्वोच्च न्यायालयाने Moti Ram यांचा ताबा 'स्थिर' नव्हता असे ठरवून, त्यांच्या दाव्याला नकार दिला आणि Poona Ram यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• सतत व स्पष्ट ताबा आवश्यक आहे.

• मालकाच्या विरोधाशिवाय ताबा असणे आवश्यक आहे.

• विश्वसनीय कागदपत्रे हवीत.

• सरकारी जमिनीवर प्रतिकूल ताबा लागू होत नाही.

ताबा: ‘ढाल’ आणि ‘हत्यार’

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, Article 65 अंतर्गत ताबा दाखवणारी व्यक्ती वादी किंवा प्रतिवादी म्हणून दोन्ही भूमिकांमध्ये हा मुद्दा मांडू शकते. ताबा एकदा कायदेशीररित्या सिद्ध झाला, तर ती व्यक्ती मालकी हक्कासाठी दावा करू शकते किंवा न्यायालयात स्वतःचे रक्षण करू शकते.

मालकांनी लक्षात ठेवाव्यात अशा गोष्टी:

• मालमत्ता गमावू नये म्हणून वेळेवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

• अतिक्रमण झाल्यास त्वरित Legal Notice वा Court Petition दाखल करणे गरजेचे आहे.

• भाड्याने दिली असल्यास, स्पष्ट व लेखी करार असावा.

 निष्कर्ष

Poona Ram vs Moti Ram (2019) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून एक गोष्ट स्पष्ट होते — केवळ १२ वर्षांचा ताबा दाखवणे पुरेसे नाही, तर तो ताबा सातत्यपूर्ण, खुला आणि मालकाच्या विरोधाशिवाय असावा लागतो. तसेच, ताब्याला विश्वसनीय पुरावे आणि दस्तऐवज यांचे पाठबळ असणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे बिंदू लक्षात ठेवा:

• प्रतिकूल ताबा (Adverse Possession) कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी पुरावे महत्त्वाचे आहेत.

• मालकांनी वेळेवर कायदेशीर कारवाई न केल्यास आपला मालकी हक्क गमावण्याचा धोका असतो.

• Limitation Act, 1963 अंतर्गत कलम 64 व 65 नुसार जमिनीवरील ताब्यासंबंधी तक्रारी करता येतात.

• सरकारी जमिनीवर प्रतिकूल ताबा लागू न होण्याचे विशेष लक्षात घ्या.

जर तुम्ही मालमत्तेसंदर्भात कायदेशीर अडचणीत असाल, तर तत्काळ अनुभवी वकिलांचा सल्ला घ्या. कायद्यातील अशा तरतुदी वेळेवर समजून घेणे आणि योग्य पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.

संदर्भ:

• Supreme Court Judgment – Poona Ram vs Moti Ram, 2019

• Limitation Act, 1963

• Legal Expert Commentary

---

1: प्रतिकूल ताबा (Adverse Possession) म्हणजे काय?

उत्तर:
प्रतिकूल ताबा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सतत आणि बिनविरोध ताबा ठेवला आणि त्या दरम्यान मालकाने कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क मिळू शकतात.

2: Poona Ram vs Moti Ram (2019) केसचा निकाल काय आहे?

उत्तर:
Poona Ram vs Moti Ram (2019) केसमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की Moti Ram यांनी १२ वर्षांचा ताबा ठेवला असला तरी त्यांचा ताबा "स्थिर" नाही आणि त्या ताब्याचे समर्थन करण्यासाठी विश्वासार्ह दस्तऐवज आवश्यक आहेत. Supreme Court ने Poona Ram यांना मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क बहाल केले.

 3: 12 वर्षांचा ताबा मिळाल्यावर मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क मिळवता येतात का?

उत्तर:
होय, परंतु केवळ 12 वर्षांचा ताबा पुरेसा नाही. ताबा सतत, खुला आणि मालकाच्या विरोधाशिवाय असावा लागतो. त्याशिवाय, ताब्याचा समर्थन करण्यासाठी वैध आणि विश्वसनीय कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

 4: प्रतिकूल ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर:
प्रतिकूल ताबा मिळवण्यासाठी, व्यक्तीला त्या संपत्तीसाठी 12 वर्षांपेक्षा जास्त काळ खुला, सतत आणि बिनविरोध ताबा ठेवावा लागतो. त्याचप्रमाणे, ताब्याचा समर्थन करण्यासाठी विश्वसनीय दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

5: Limitation Act, 1963 मध्ये प्रतिकूल ताबा संबंधित कोणती कलमे आहेत?

उत्तर:
Limitation Act, 1963 मध्ये, Article 64 आणि 65 ताब्याच्या संदर्भात लागू होतात. हे कलमे व्यक्तीला संपत्तीवर ताबा ठेवण्यासाठी 12 वर्षांची मुदत देतात. सरकारी जमीनसाठी हा कालावधी 30 वर्षांचा असतो.

 6: सरकारी जमीनवर प्रतिकूल ताबा लागू होतो का?

उत्तर:
नाही, सरकारी जमिनीवर प्रतिकूल ताबा लागू होऊ शकत नाही. यासाठी 30 वर्षांचा ताबा लागतो, परंतु सरकारकडून कायदेशीर कारवाई झाल्यास, सरकारी जमिनीवरील हक्क रद्द होऊ शकतात.

7: ताबा ठेवणाऱ्याला न्यायालयात कायदेशीर हक्क मिळू शकतात का?

उत्तर:
होय, एकदा प्रतिकूल ताबा कायदेशीर ठरल्यावर, व्यक्ती त्या संपत्तीसाठी न्यायालयात मालकी हक्काचा दावा करू शकते किंवा तिच्या बचावासाठी संबंधित केस दाखल करू शकते.

8: ताबा सिद्ध करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

उत्तर:
ताबा सिद्ध करण्यासाठी व्यक्तीला खुला, सातत्यपूर्ण आणि विश्वसनीय कागदपत्रांद्वारे ताबा दाखवावा लागतो. तसेच, त्या ताब्याचा समर्थन करण्यासाठी वाजवी पुरावे असणे आवश्यक आहे.

लेखक: Legal Help in Marathi

टीप: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे.अधिक माहितीसाठी वकिलांचा सल्ला घ्या.