कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) वसुलीसाठी कंपनीची दिवाळखोरी अडथळा ठरू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 IBC कायदा व EPF कायद्यामधील संघर्ष: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे (PF) रक्षण हे सर्वोच्च - बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

भविष्य निर्वाह निधीवर (Provident Fund) कंपनी पुनरुज्जीवनाचा परिणाम नाही

Bombay High Court ने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की Employees’ Provident Fund (EPF) चे योगदान ही कंपनीची मालमत्ता नसून, ती कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची ठेव आहे. त्यामुळे IBC कायद्यानुसार तयार झालेल्या Resolution Plan मध्ये या रकमेचा उल्लेख नसला, तरी ती रक्कम EPFO कडून वसूल केली जाऊ शकते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी :

ही याचिका Murli Industries Ltd. या कंपनीविरोधात सुरू झालेल्या Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) संदर्भात होती. Edelweiss Asset Reconstruction Company ने IBC कायद्याच्या कलम 7 नुसार दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर Dalmia Cement (Bharat) Ltd. यांचा Resolution Plan मंजूर करण्यात आला. पण EPFO च्या ₹54.98 लाखांच्या PF दावा यामध्ये समाविष्ट नव्हता.

EPFO ने Dalmia Cement विरुद्ध PF वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या, ज्याविरोधात कंपनीने Bombay High Court मध्ये याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद :

• IBC कायद्याच्या कलम 31(1) नुसार मंजूर झालेला Resolution Plan सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

• कलम 30 नुसार जर EPFO ने आपला दावा योग्य प्रकारे दाखल केला नसेल, तर त्याचा विचार करणे बंधनकारक नाही.

• कलम 36(4)(a)(iii) अंतर्गत PF रक्कम liquidation estate मध्ये येत नाही, परंतु Resolution Process मध्ये ती बंधनकारक नाही.

EPFO चे प्रतिवाद :

• EPF कायद्याच्या कलम 11 नुसार PF रक्कम सर्व कर्जांवर प्राधान्य असलेली आहे.

• PF रक्कम ही एक ट्रस्ट फंड आहे आणि कंपनीच्या मालकीची नाही.

• IBC कायदा आणि EPF कायदा एकत्रितपणे वाचला गेला पाहिजे, जेणेकरून कर्मचार्‍यांचे सामाजिक सुरक्षा हक्क कायम राहतील.

• कलम 17-B नुसार, कंपनीचे अधिग्रहण करणाऱ्या संस्थेवर (Dalmia Cement) EPF देयके भरण्याची जबाबदारी असते.

न्यायालयाचे निरीक्षण

• न्यायमूर्ती अभय जे. मांत्री आणि न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे यांच्या खंडपीठाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली:

• Provident Fund ही ट्रस्ट स्वरूपातील मालमत्ता आहे व ती कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत समाविष्ट होत नाही.

• Resolution Plan मंजूर झाला असला तरीही, EPFO चे कायदेशीर हक्क नष्ट होत नाहीत.

• EPF हा “operational debt” नसून एक statutory obligation आहे.

• कंपनी पुनरुज्जीवनाच्या नावाखाली कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती नंतरच्या सुरक्षेवर गदा येऊ नये.

न्यायालयाचा निर्णय :

Bombay High Court ने याचिका फेटाळून लावली आणि स्पष्टपणे सांगितले की:

"IBC कायदा ही व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन साधण्याची यंत्रणा असली, तरी ती कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणू शकत नाही. Provident Fund ही एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षित राहावी."

निष्कर्ष :

या निर्णयामुळे भारतातील कामगारांना एक महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सांगितले की EPFO चे हक्क, IBC कायद्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा वरचढ आहेत. हा निर्णय भविष्यातील दिवाळखोरी प्रकरणांमध्ये कर्मचार्‍यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरणार आहे.