सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय – CBI कडे चौकशी, पोलिस अधिकाऱ्यांना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश

गुन्हा न्यायालयीन चौकशीतून उघड, पण पोलिसांवर कारवाई शून्य.

2023 साली मध्यप्रदेशात घडलेल्या देवा पारधी यांच्या पोलिस कोठडीत मृत्यूच्या प्रकरणात आता CBI चौकशी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात गंभीर टिपण्णी करत, स्थानिक पोलिसांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा – "कोणताही माणूस स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश होऊ शकत नाही"

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘Nemo Judex in Causa Sua’ हे लॅटिन न्यायसिद्धांत उद्धृत करत, स्थानिक पोलिसांकडून चौकशी करणे म्हणजे अन्यायाचाच भाग होईल, असे सांगितले.

प्रकरणाचे पार्श्वभूमी :

• 14 जुलै 2023 – देवा पारधी आणि त्यांचे काका गंगाराम पारधी यांना, देवा यांच्या लग्नाच्या आदल्या दिवशी, चोरीच्या संशयावरून म्याना पोलिस ठाण्यातून ताब्यात घेण्यात आले.

• चौकशी दरम्यान तीव्र त्रास आणि मारहाण केल्याने देवा यांचा मृत्यू झाला.

• FIR नोंदवण्यात आली ती ही न्यायालयीन चौकशीनंतर, पण आजतागायत कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आलेली नाही.

कोर्टाने नोंदवलेले गंभीर मुद्दे :

• पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे कारणच दिलेले नाही, ही बाब न्यायालयाने संशयास्पद मानली.

• स्थानिक पोलिसांनी चौकशीवर प्रभाव टाकल्याचे पुरावे कोर्टासमोर आले.

• गंगाराम पारधी यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून, त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही कोर्टाने नमूद केले.

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश :

• CBI ला प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली आहे.

• दोषी पोलिस अधिकार्‍यांना एका महिन्यात अटक करण्याचे आदेश.

• 90 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश.

• गंगाराम पारधी यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी – मुख्य सचिव (गृह) आणि DGP, मध्यप्रदेश यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

• गंगाराम पारधी यांना सर्व प्रकरणांत थेट उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली.

निष्कर्ष :

    हा निकाल म्हणजे मानवाधिकार संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कोठडीतील मृत्यू, पोलीस अमानुषता, आणि प्रशासनाच्या गैरवर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत गरजेची होती.