सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय: Written Statement न दिल्यासही पुढील कार्यवाहीस पात्र

        ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 मध्ये, ग्राहक तक्रारींच्या कार्यवाहीसाठी नियम स्पष्ट केले आहेत. विशेषतः कलम 12 अंतर्गत, जर तक्रारदाराच्या विरोधी पक्षाने (प्रतिवादीने) लिखित उत्तर सादर केले नाही, तर त्याचा काय परिणाम होतो यावर आज आपण चर्चा करू.

        ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत ग्राहक आणि सेवा/उत्पादन पुरवठादार यांच्यातील तक्रारी हाताळल्या जातात. अनेक वेळा प्रतिवादी (सेवा पुरवठादार) वेळेत लिखित उत्तर (Written Statement) सादर न करता उशिरा प्रतिसाद देतो. अशा वेळी त्याचा कायदेशीर परिणाम काय होतो? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने Ricardo Constructions Pvt. Ltd. v. Ravi Kuckian & Ors.24 सप्टेंबर 2024 या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

लिखित उत्तर न सादर केल्याचा परिणाम

जर ग्राहकाच्या तक्रारीविरोधात प्रतिसाद म्हणून प्रतिवादीने लिखित उत्तर सादर केले नाही, तर त्या पक्षाला पुढे लिहिलेले लिखित उत्तर सादर करण्याचा हक्क हरविला जातो. म्हणजेच, त्या टप्प्यानंतर तो पक्ष आपली बाजू लिखित स्वरूपात मांडू शकत नाही.

तरीही, पुढील कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा अधिकार राहतो

महत्त्वाची बाब म्हणजे, लिखित उत्तर सादर न केल्यामुळे पक्षाला पुढील सुनावणी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा हक्क नाहीसा होत नाही. या प्रकारात प्रतिवादी पक्षाला तक्रारदाराच्या साक्षीदारांवर प्रश्न विचारण्याचा (cross-examination) अधिकार असतो. त्यामुळे, पक्षाची न्यायालयीन लढाईत भाग घेण्याची संधी कायम राहते.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

• लिखित उत्तर सादर करण्याचा कालावधी हा तक्रारीची प्रत प्राप्त झाल्यापासून मोजावा, केवळ नोटीस मिळाल्यापासून नव्हे.

• जरी लिखित उत्तर वेळेत सादर न केल्यामुळे संबंधित पक्षाचा अधिकार हरवला, तरी त्याला पुढील कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा अधिकार कायम राहतो.

• संबंधित पक्ष तक्रारदाराच्या साक्षीदारांची छाननी (Cross Examination) करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेला निर्णय स्पष्ट करतो की लिखित उत्तर सादर न केल्यामुळे केवळ लिखित उत्तर सादर करण्याचा अधिकार हरविला जातो, परंतु प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार कायम राहतो. त्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेतील न्यायालयीन समता राखली जाते.

निर्णयाचा सारांश:

प्रकरण: Ricardo Constructions Pvt. Ltd. v. Ravi Kuckian & Ors.(24 सप्टेंबर 2024)

या प्रकरणात ग्राहक तक्रारीच्या सुनावणीत प्रतिवादीने 45 दिवसांच्या आत लिखित उत्तर सादर केले नव्हते. यामुळे राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) ने त्याचा उत्तर सादर करण्याचा हक्क बाद केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई अति कठोर (Too harsh) असल्याचे सांगून ती मागे घेतली.

---

निष्कर्ष :

ग्राहक संरक्षण अधिनियमांतर्गत जर ग्राहक तक्रारीविरोधात लिखित उत्तर सादर न झाल्यास, तो पक्ष पुढील सुनावणीत सहभागी होऊ शकतो आणि तक्रारदाराच्या साक्षीदारांवर प्रश्न विचारू शकतो. त्यामुळे या कायद्याचा उद्देश ग्राहकांचे संरक्षण करताना दोन्ही पक्षांना न्याय्य संधी देणे हा आहे.