मुलाच्या संगोपनासाठी घेतलेला निर्णय पोटगीसाठी अडथळा ठरू शकत नाही – कोर्टाचा स्पष्ट आदेश

        दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात स्पष्टपणे सांगितले की, एका एकल आईने आपल्या लहान मुलाची जबाबदारी घेण्यासाठी नोकरी सोडणं हे "स्वेच्छेने नोकरी सोडणं" मानता येणार नाही, आणि अशा महिलेला पतीकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे.

न्यायालयाचा ठाम निर्णय – "पालक म्हणून जबाबदारी प्राधान्याची"

13 मे 2025 रोजी न्यायमूर्ती स्वराणा कांत शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले की, मुलाचा संगोपन करण्याची जबाबदारी मुख्यतः आईवर येते, विशेषतः जेव्हा ती एकटीच मुलाची काळजी घेत असते आणि कोणताही कौटुंबिक पाठिंबा मिळत नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

एक स्त्री, जी पूर्वी दिल्ली सरकारच्या शाळेत गेस्ट टीचर म्हणून काम करत होती, आणि ट्युशनद्वारेही कमाई करत होती, तिने मुलाच्या संगोपनासाठी आपली नोकरी सोडली.

तिच्या पतीने दावा केला की ही महिला उच्चशिक्षित आहे आणि ती स्वतःच्या व मुलाच्या देखभालीसाठी पुरेसं कमवू शकते. त्यामुळे तिला पोटगी देण्याची गरज नाही. त्याने पोटगी थकवण्यामागचं कारण स्वतःचा अल्प उत्पन्न (दरमहा ₹१०,००० ते ₹१५,०००) सांगितलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

• कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, लहान मुलाची काळजी घेणं हे नैतिक आणि कायदेशीर दायित्व आहे, विशेषतः जेव्हा तो मुलगा/मुलगी आईसोबत राहतो.

• नोकरी सोडणं ही महिला जबाबदारीपासून पळ काढत आहे, असं म्हणणं चुकीचं आहे.

• तिच्या कामापर्यंतच्या लांबच्या प्रवासामुळे आणि जवळपास नोकरी उपलब्ध नसल्यामुळे तिने नोकरी सोडणं हे व्यवहार्य आणि आवश्यक पाऊल होतं.

• त्यामुळे ही कृती "स्वेच्छेने काम टाळणं" समजली जाऊ शकत नाही.

सध्याची पोटगी रक्कम कायम

कोर्टाने सध्या लागू असलेल्या आदेशात कोणताही बदल केला नाही. पतीने दरमहा ₹७,५०० पत्नीला आणि ₹४,५०० मुलाला देणे आवश्यक असल्याचे आदेश कायम ठेवण्यात आले. पुढील सुनावणीपर्यंत ही रक्कम दिली जाणे बंधनकारक आहे.

 निष्कर्ष:

हा निर्णय महिलांच्या हक्कांसाठी आणि एकल मातृत्वाच्या वास्तव परिस्थितीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कोर्टाने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे – मुलाची काळजी घेणं ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी महिलेला पोटगीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.