जमिनीच्या हद्दी व अतिक्रमण प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय | Important judgment of Bombay High Court in land boundary and encroachment case

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सोलापूरमधील मोजलेशर येथील जमिनीच्या हद्दीविरोधातील अतिक्रमण प्रकरणात कॅडस्ट्रल सर्व्हेयरला कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्याविरुद्धची याचिका फेटाळली.

भूमीचा ताबा व सीमारेषा वादांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया कधी कधी गुंतागुंतीची असते. या पार्श्वभूमीवर, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एका महत्वाच्या खटल्यात कॅडस्ट्रल सर्व्हेअरला  कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्त केल्याबाबत आलेल्या आव्हानाला नाकारले आहे. हा निर्णय भू-सीमा आणि ताबा वादांमध्ये न्यायालयीन मदत देण्यासाठी या प्रकारच्या नियुक्तींचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

वादाचा प्रारंभ

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोल तालुक्यातील मोजे सावलशर येथील शेतजमिनीवर ताबा असलेल्या याचिकाकर्त्याला लक्षात आले की, प्रतिवादीने त्याच्या जमिनीचा काही भाग बळजबरीने व्यापला आहे. या याचिकेमध्ये जमिनीच्या व्यापलेल्या भागाची मोजणी करून ताबा पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याने कोर्टात  कोर्ट कमिशनर म्हणून ‘कॅडस्ट्रल सर्व्हेअर’ची नियुक्ती करून जमीन मोजणी करण्याची विनंती केली. जरी प्रकरण अजून मुद्दे ठरवण्याच्या किंवा निकालासाठी तयार होण्याच्या टप्प्यावर नव्हते, तरी स्थानिक न्यायालयाने कोर्ट आयुक्ताची नियुक्ती केली.

नियुक्तीवर आव्हान

प्रतिवादीने या लवकर नियुक्तीला विरोध करत बॉम्बे उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यांचा दावा होता की, मुद्दे ठरवलेले नाहीत आणि निकालासाठी प्रक्रिया सुरू नाही म्हणून  कोर्ट कमिशनर नियुक्त करणे हेदेखील अयोग्य आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

उच्च न्यायालयाने या याचिकेचे सखोल परीक्षण केले. कोर्टने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने स्पष्टपणे 7-8 गुंठ्यांपर्यंत जमीन व्यापल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे जमिनीच्या सीमारेषा योग्य प्रकारे मोजणे आणि ताबा पुनर्स्थापित करणे हे प्रकरणाचे मुख्य मुद्दे आहेत.

सीपीसीच्या कलम 75 आणि आदेश 26 च्या नियम 9 नुसार कोर्टाला प्रकरणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर आवश्यकतेनुसार  कोर्ट कमिशनर नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावे सुरू होण्याच्या आधीही कोर्ट कमिशनर नियुक्ती करण्यात कायदेशीर अडथळा नाही, विशेषतः जेव्हा जमीन सीमांचे नेमके मोजमाप करणे आवश्यक असते.

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या निवेदनाला नाकारून स्थानिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि  कोर्ट कमिशनर ची नियुक्ती उचित असल्याचे मानले.

निर्णयाचा कायदेशीर अर्थ

हा निर्णय जमिनीवरील ताबा आणि सीमारेषा संबंधित प्रकरणांमध्ये  कोर्ट कमिशनर नियुक्त करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करतो. यामुळे असा अर्थ लावता येतो की न्यायालयीन प्रक्रियेत लवकर टप्प्यात योग्य तंत्रज्ञांची नियुक्ती करून प्रकरणाचे योग्य, वेगवान व न्याय्य निकषांवर निकाल होऊ शकतो.