मालमत्ता विक्री, भेट, तारण कायदेशीर आहेत का? जाणून घ्या TPA कायद्यानुसार सर्व प्रकार

आजच्या काळात घर, जमीन, फ्लॅट किंवा कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे, भाड्याने देणे किंवा भेट स्वरूपात देणे हे व्यवहार सामान्य झाले आहेत. मात्र, अशा व्यवहारांमध्ये कायदेशीर अटी आणि नियम पाळणे अत्यावश्यक असते. भारतात मालमत्ता हस्तांतरणाशी संबंधित व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी Transfer of Property Act, 1882 हा प्रमुख कायदा आहे.

या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत मालमत्ता हस्तांतरणाचे विविध प्रकार जसे की विक्री, तारण, भाडेपट्टा, विनिमय, भेट व कायदेशीर दावे (Actionable Claims) — तसेच त्यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या अटी व कायदेशीर प्रक्रिया. जर तुम्ही मालमत्ता व्यवहार करत असाल किंवा कायदेशीर माहिती शोधत असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.

 

1. खरेदी - Sale (कलम 54)

अर्थ: विशिष्ट किंमत मिळून किंवा दिली जाण्याचे वचन देऊन मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण.

वैशिष्ट्ये: स्थावर व जंगम दोन्ही मालमत्ता यामध्ये येतात.

₹100 पेक्षा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेसाठी नोंदणी आवश्यक आहे.

2. तारण - Mortgage (कलम 58 ते 104)

अर्थ: ठराविक स्थावर मालमत्तेतील हक्क दुसऱ्याला पैसे परतफेडीच्या हमीसाठी दिला जातो.

तारणाचे प्रकार:

1. साधा तारण
2. अटीच्या आधारे विक्री तारण
3. उपयोगाधिकार तारण
4. इंग्रजी तारण
5. हक्कपत्र ठेवून केलेला तारण
6. मिश्र स्वरूपाचा तारण

3. भाडेपट्टा - Lease (कलम 105 ते 117)

अर्थ: ठराविक कालावधीसाठी मालमत्तेचा उपभोग घेण्याचा हक्क भाडे किंवा मोबदल्यात देणे.

वैशिष्ट्ये: स्थावर व जंगम मालमत्तेसाठी लागू.

एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या करारासाठी नोंदणी अनिवार्य.

4. विनिमय - Exchange (कलम 118)

अर्थ: दोन व्यक्तींमध्ये एकमेकांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण – पैसे न देता मालमत्तेच्या बदल्यात मालमत्ता.

वैशिष्ट्ये: विक्रीसारखेच स्वरूप, परंतु किंमतीऐवजी मालमत्ता दिली जाते.

स्थावर मालमत्तेच्या विनिमयासाठी नोंदणी गरजेची असते.

5. भेट - Gift (कलम 122 ते 129)

अर्थ: कोणतीही किंमत न घेता एखाद्याला मालमत्ता देणे.

वैशिष्ट्ये: देणगी पूर्णपणे स्वेच्छेने आणि मोबदल्याविना असावी.

स्वीकार आवश्यक आहे.

स्थावर मालमत्तेची भेट नोंदणीकृत असावी.

6. दावे – Actionable Claims (कलम 130 ते 137)

अर्थ: ज्या हक्काची अंमलबजावणी न्यायालयात करता येते, जसे की उधारी, विमा हक्क, इ.

वैशिष्ट्ये: जंगम मालमत्तेतील हक्क ज्यांचा प्रत्यक्ष ताबा नसतो.

असे दावे लेखी स्वरूपात व सहीनिशी हस्तांतरित करणे आवश्यक असते.

निष्कर्ष | Transfer of Property Act, 1882 अंतर्गत व्यवहार समजून घ्या

Transfer of Property Act, 1882 अंतर्गत मालमत्ता हस्तांतरणाचे विविध प्रकार – विक्री, तारण, भाडेपट्टा, विनिमय, भेट आणि कायदेशीर दावे – हे व्यवहार समजून घेतल्यास कोणतीही मालमत्ता व्यवहार करताना कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. प्रत्येक प्रकारासाठी विशिष्ट नियम, नोंदणीची गरज आणि प्रक्रिया दिली आहे, जी पाळणे अत्यंत आवश्यक असते.

जर तुम्ही घर खरेदी, जमीन भाड्याने देणे, किंवा मालमत्तेचा तारण करत असाल, तर या कायद्याची मूलभूत माहिती तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. योग्य कायदेशीर सल्ला घेतल्यास आणि सर्व कागदपत्रे योग्य प्रकारे तयार केल्यास तुम्ही कोणताही व्यवहार सुरक्षितरीत्या करू शकता.

तुमचे हक्क जाणून घ्या – कायद्याच्या मार्गदर्शनाने निर्णय घ्या!

 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. Transfer of Property Act, 1882 म्हणजे काय?

Transfer of Property Act, 1882 हा भारतीय कायदा आहे जो स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित नियम आणि अटी स्पष्ट करतो.

2. मालमत्ता हस्तांतरणाचे कोणते प्रकार आहेत?

या कायद्यानुसार मुख्य सहा प्रकार आहेत: विक्री (Sale), तारण (Mortgage), भाडेपट्टा (Lease), विनिमय (Exchange), भेट (Gift), आणि कायदेशीर दावे (Actionable Claims).

3. ₹100 पेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता विकत घेताना नोंदणी आवश्यक आहे का?

होय, ₹100 पेक्षा अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक आहे.

4. भेट दिलेली मालमत्ता कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरते का?

होय, पण भेट देणगी पूर्णपणे स्वेच्छेने, मोबदल्याशिवाय आणि स्वीकारासहित असावी. स्थावर मालमत्तेसाठी नोंदणी गरजेची आहे.

5. काय Actionable Claim म्हणजे उधारीचाच भाग आहे का?

Actionable Claim म्हणजे असा हक्क किंवा देयक ज्याची अंमलबजावणी न्यायालयात करता येते – उधारी, विमा दावा, किंवा इतर लाभदायक हक्क.

6. Lease आणि Rent यामध्ये काय फरक आहे?

Lease हा कायदेशीर करार असतो जो विशिष्ट कालावधी व अटींनुसार केला जातो, तर Rent ही सामान्यतः मासिक भाड्याने देण्याची प्रक्रिया आहे.

7. मी घर भाड्याने देताना कोणते कायदे पाळायला हवेत?

Lease जर एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा असेल, तर नोंदणी आवश्यक असते. तसेच, करारामध्ये भाडे, कालावधी, अटी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात.