नवरा-बायकोचे गुप्त फोन संभाषण आता पुरावा म्हणून ग्राह्य – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या पार्श्वभूमीवर उभे असलेले एक पती-पत्नी, दोघांच्याही हातात कॉल रेकॉर्डिंग दर्शवणारा मोबाईल, आणि वर "Husband & Wife Call Recording इम्पॉर्टन्ट Evidance सुप्रीम कोर्ट जजमेंट" असा मजकूर.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: 

नवरा-बायकोचे गुप्त फोन संभाषण विवाहविच्छेद प्रकरणात पुरावा म्हणून ग्राह्य


महत्त्वाची पार्श्वभूमी:

विवाहविच्छेद प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पती-पत्नीमधील खासगी संवादाचा पुरावा म्हणून वापर करता येतो का? Vibhor Garg v. Neha (SLP(C) No. 21195/2021) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल यावर प्रकाश टाकतो.


प्रकरणाचा सारांश:

बठिंडा येथील फॅमिली कोर्टात सुरु असलेल्या विवाहविच्छेदाच्या खटल्यात पतीने पत्नीशी झालेल्या टेलिफोन संभाषणाचे CD कोर्टात सादर केले होते. पत्नीने याला आक्षेप घेतला कारण ती संभाषणे तिच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड केली गेली होती, आणि त्यामुळे तिच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा दावा केला.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत हा पुरावा फेटाळून लावला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत गुप्त रेकॉर्डिंगला वैध पुरावा मानले.


सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

Evidence Act चा कलम 122 आणि त्यावरील भूमिका:

भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act), 1872 मधील कलम 122 नुसार पती-पत्नीमधील खासगी संभाषण कोर्टात सादर करता येत नाही. मात्र, जर त्या दोघांमध्ये कायदेशीर खटला सुरु असेल, तर तो संभाषण कोर्टात मांडणे शक्य आहे.

कोर्टाने नमूद केले की, कलम 122 हा गोपनीयतेचा थेट मुद्दा न घेता, फेअर ट्रायल (right to fair trial) यास महत्त्व देतो. त्यामुळे अशा प्रकारे मिळवलेला पुरावा ग्राह्य धरता येतो.


गोपनीयतेचा अधिकार (Article 21) व न्यायाचा समतोल:


सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, गोपनीयतेचा अधिकार पूर्णपणे अबाधित नसतो. तो व्यक्तीच्या "न्याय मिळवण्याच्या हक्काशी" संतुलित केला गेला पाहिजे. विवाहविच्छेद, मानसिक क्रूरता अशा प्रकरणात पुरावा महत्त्वाचा असतो.


पतीचा युक्तिवाद काय होता?

बहुतेक मानसिक क्रौर्याच्या घटना खासगी असतात, त्या इतर कोणी पाहिलेल्या नसतात.
अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रेकॉर्डिंग करून सत्य न्यायालयापुढे आणणे हे गरजेचे आहे.
Family Courts Act च्या कलम 14 व 20 नुसार सत्य शोधणे आणि न्याय मिळवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?

गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले संभाषण फक्त "गोपनीयतेचा भंग" मानून फेटाळता येणार नाही.
जर नवरा-बायको एकमेकांवर लक्ष ठेवत असतील, तर त्यांचा संबंध आधीच कमकुवत झाला आहे, हे मान्य केले पाहिजे.
"Domestic Harmony" धोक्यात येईल" असा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.


कायदेशीर दृष्टीकोनातून महत्त्व:

हा निर्णय स्पष्ट करतो की, गोपनीयता आणि फेअर ट्रायल यामध्ये संतुलन राखले गेले पाहिजे. वैवाहिक खटल्यांत योग्य न्याय मिळवण्यासाठी तांत्रिक साधनांनी मिळवलेले पुरावे सुद्धा उपयोगी ठरू शकतात.


निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेले फोन संभाषण हे पुरावा म्हणून स्वीकारता येईल. गोपनीयतेचा अधिकार जरी महत्त्वाचा असला, तरी न्याय मिळवण्याचा अधिकार अधिक प्राधान्याचा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तुमचाही असा कौटुंबिक वाद आहे का?
गोपनीयता, पुरावे आणि कायदेशीर अधिकारांबाबत मार्गदर्शन हवे असल्यास – खाली कमेंट करा किंवा आमच्याशी संपर्क साधा.

आजच फॉलो करा –


👉 Legal Help in Marathi वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!

नवरा-बायकोचे गुप्त फोन संभाषण आता पुरावा म्हणून ग्राह्य – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय नवरा-बायकोचे गुप्त फोन संभाषण आता पुरावा म्हणून ग्राह्य – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय Reviewed by Legal Help in Marathi on जुलै १५, २०२५ Rating: 5

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Blogger द्वारे प्रायोजित.