पोलिस वकिलांना चौकशीसाठी बोलावू शकत नाहीत - केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पोलिस वकिलांना चौकशीसाठी बोलवू शकत नाहीत 

– महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टता 

निकाल वर्ष: 2025 / WP(Crl.) 363 of 2025

 प्रकरण:Ajithkumar K. K. v. State of Kerala and Another

 न्यायालय: केरळ उच्च न्यायालय

---

 विषयाचा सारांश:

2025 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, BNSS कलम 179(1) चा वापर करून पोलिस वकिलांना चौकशीसाठी समन्स बजावू शकत नाहीत. अशा प्रकारची कारवाई वकील-ग्राहक गोपनीयता आणि घटनात्मक हक्कांचा उल्लंघन करणारी ठरते. न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य पोलिस यंत्रणेला कलम 35(3) च्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्देश दिले.

---

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

Ajithkumar K. K. हे केरळमधील एक वकील होते, जे एका बांगलादेशी जोडप्याचे वकील म्हणून खटल्यात सहभागी होते. या जोडप्यावर BNSS कलम 336(2), 340(2) आणि Foreigners Act कलम 14 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

• वकिलांनी त्यांच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

• पोलिसांनी सुरुवातीला कलम 94 अंतर्गत कागदपत्रे मागवली.

• त्यानंतर BNSS कलम 35(3) चा वापर करून पोलिसांनी वकिलालाच समन्स बजावले.

• समन्समध्ये अनुपस्थित राहिल्यास अटक केली जाईल असेही नमूद करण्यात आले होते.

• यावर वकिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि ही कारवाई बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याचे नमूद केले.

---

 न्यायालयाचे निरीक्षण:

• वकिलाला चौकशीसाठी बोलावणे म्हणजे त्याच्या क्लायंटच्या बाजूने उभे राहण्याच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होईल.

• BNSS कलम 35(3) फक्त आरोपी किंवा संशयित व्यक्तींवर लागू होते, वकिलांवर नव्हे.

• पोलिसांनी वकिलावर खोट्या कागदपत्रांमध्ये मदत केल्याचा आरोप ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते.

• BSA कलम 132(1) नुसार, वकील व क्लायंट यांच्यातील संवाद हा पूर्णतः गोपनीय असतो आणि तो उघड करण्यास भाग पाडणे बेकायदेशीर आहे.

• न्यायालयाने राज्य पोलिस महासंचालकांना स्पष्ट आदेश दिले की, सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना कलम 35(3) चा योग्य वापर समजावून सांगण्यात यावा.

---

 संबंधित कायदे आणि त्यांचा अर्थ

कायदा / कलम	स्पष्टीकरण / अर्थ
BNSS कलम  35(3) -	पोलिसांना फक्त आरोपी किंवा संशयित व्यक्तींनाच नोटीस बजावण्याचा अधिकार आहे. वकिलाला समन्स देणे बेकायदेशीर आहे.
BNSS कलम 179(1) -	चौकशीसाठी साक्षीदारांना बोलावता येते, मात्र त्याचा गैरवापर करून घटनात्मक हक्कांचा भंग करता येत नाही.
BSA कलम  132(1)  -	वकिलाला त्याच्या क्लायंटशी असलेली माहिती गोपनीय ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ती उघड करण्यास भाग पाडता येत नाही.

---

 कायदेशीर शिका (Legal Takeaways)

✅ वकील व क्लायंट यांच्यातील संवाद हा कायद्याने संरक्षित असतो.

✅पोलिस वकिलाला चौकशीसाठी समन्स देऊ शकत नाहीत – हा अधिकार फक्त आरोपी किंवा संशयित व्यक्तीसाठी आहे.

✅ न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा पोलिस हस्तक्षेप घटनात्मक हक्कांचा भंग करणारा आहे.

✅ वकील स्वतःवर होणाऱ्या दबावाविरुद्ध रिट याचिका दाखल करू शकतो.

✅ हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि व्यावसायिक गोपनीयतेचे रक्षण करणारा आहे.

---

 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: पोलिस वकिलाला चौकशीसाठी समन्स देऊ शकतात का?

उत्तर: नाही. कायद्यानुसार BNSS कलम 35(3) फक्त आरोपी किंवा संशयितांसाठी आहे.

प्रश्न 2: वकील क्लायंटची माहिती पोलिसांना सांगायलाच हवी का?

उत्तर: नाही. BSA कलम 132(1) नुसार, वकिलाला ती माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे.

प्रश्न 3: वकिलावर दबाव टाकल्यास काय करता येईल?

उत्तर: वकील उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून संरक्षण मागू शकतो.

---

 निष्कर्ष

या निर्णयामुळे भारतातील वकिलांच्या व्यावसायिक आणि घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे. कायद्याचा गैरवापर करून पोलिसांनी वकिलांवर दबाव आणणे हे न्यायप्रविष्ट प्रक्रियेच्या विरोधात आहे, हे न्यायालयाने ठामपणे मांडले.

---

Legal Help in Marathi ब्लॉगवर अशा अनेक महत्त्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांचे विश्लेषण उपलब्ध आहे –

पहा, वाचा आणि कायद्याबद्दल जागरूक व्हा!

✅ हा लेख आपल्या सोशल मिडिया वर शेअर करा – कायदेशीर साक्षरतेला चालना द्या.

---

👉 Legal Help in Marathi वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!

© 2025 Legal Help in Marathi | https://legalhelpinmarathi.blogspot.com/