चेक बाउन्स कायद्यानुसार भरपाईवर व्याज मिळतो का? | Section 138 & 143A Explained in Marathi
भारतामध्ये चेक बाउन्स प्रकरणे (Cheque Bounce Cases) दिवसेंदिवस वाढत आहेत, आणि तक्रारदाराला योग्य भरपाई मिळावी यासाठी अनेक वेळा वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो. Negotiable Instruments Act, 1881 अंतर्गत कलम 138 नुसार ही गुन्हेगारी कारवाई असूनही, प्रत्यक्ष भरपाई मिळवणे ही एक मोठी अडचण ठरते.
याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 9 जुलै 2025 रोजी दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तक्रारदाराला फक्त चेकची रक्कमच नव्हे, तर त्यावर वार्षिक 9% व्याज देखील मिळाले पाहिजे, जेणेकरून अपील किंवा रीव्हिजनमुळे उशीर झाला तरी तक्रारदाराचे नुकसान होणार नाही.
हा निर्णय केवळ तक्रारदारांसाठी मार्गदर्शक ठरत नाही, तर चेक व्यवहारात पारदर्शकता आणि न्यायाचे भक्कम संरक्षण देखील प्रदान करतो. खाली आपण या निर्णयाचे संपूर्ण विश्लेषण, कायदेशीर मुद्दे, आणि सर्व संबंधित माहिती मराठीतून सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.
निर्णयाचे ठळक मुद्दे:
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देताना सांगितले की, Negotiable Instruments Act 1881 अंतर्गत दाखल झालेल्या चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने फक्त भरपाईची रक्कमच नव्हे तर त्यावर 9% व्याजही देण्याचा आदेश द्यावा.
तक्रारदाराचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी, दंड किंवा भरपाई ठरविल्यानंतर ती रक्कम मिळण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी आरोपीला 1-2 महिन्यांत ती भरपाई जमा करण्याची अंतिम मुदत द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
कायदेशीर निरीक्षण:
न्यायमूर्ती शिवशंकर अमरनावर यांनी यावेळी स्पष्ट केले की:
-
कलम 138 खटल्यांचा निकाल 6 महिन्यांत द्यावा, अशी कलम 143(3) मध्ये तरतूद आहे.
-
प्रत्यक्षात, हे खटले अनेक वेळा 4-5 वर्षांपर्यंत चालतात.
-
त्यानंतर अपील व पुनरावलोकनामुळे प्रकरण 10 वर्षांपर्यंत लांबते.
-
अशावेळी फक्त मूळ रक्कम मिळाल्यास तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान होते.
-
म्हणूनच भरपाईसोबत वार्षिक 9% व्याज देण्याचा आदेश असावा.
कलम 143-A बाबत स्पष्टीकरण:
Negotiable Instruments Act, 1881 मधील कलम 143-A नुसार, आरोपी दोषी ठरण्याआधीच न्यायालयाला अंतरिम भरपाई (Interim Compensation) देण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असतो. ही अंतरिम रक्कम आरोपीने तक्रारदाराला दिली असल्यास, शेवटी शिक्षा सुनावताना भरपाई रकमेवर व्याज लावावा की नाही, याचा विचार न्यायालय करू शकते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):
निष्कर्ष:
चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये फक्त शिक्षा किंवा दंड घोषित करणे पुरेसे नाही, तर तक्रारदाराच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई देखील योग्य रीतीने झाली पाहिजे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायप्राप्तीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जो Negotiable Instruments Act कलम 138 आणि 143-A चा योग्य अर्थ लावत भरपाईवर व्याजाचा अधिकार स्पष्ट करतो.
तुम्हालाही चेक व्यवहारात फसवणूक झाली असेल, किंवा तुमचा चेक बाउन्स प्रकरण कोर्टात आहे, तर वकीलाचा सल्ला घेऊन योग्य कायदेशीर पावले उचला.
CALL TO ACTION:
👉 Legal Help in Marathi वर आणखी कायदेशीर माहिती मिळवा!
Reviewed by Legal Help in Marathi
on
ऑगस्ट ०५, २०२५
Rating:
.png)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा